पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 अंतर्गत स्थित कैलाशनगर में लंबे समय से चली आ रही सड़क एवं जलजमाव की समस्या के समाधान को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर पहल शुरू हो गई है। क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण करने स्वयं नगर परिषद पाकुड़ के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को अधिकारियों के समक्ष रखा।

इस दौरान वार्ड क्षेत्र की निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ड पार्षद निभा देवी भी मौजूद रहीं और उन्होंने इलाके में विकास की आवश्यकता तथा भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा कर संभावित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

सड़क और नाली निर्माण कार्य का हुआ निरीक्षण

निरीक्षण के क्रम में कैलाशनगर मोहल्ले में चल रहे सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, जल निकासी की व्यवस्था तथा सड़क की उपयोगिता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से क्षेत्र में बरसात के दिनों में सड़कें जलमग्न हो जाती थीं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार घरों तक पानी पहुंच जाने से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता था। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

अब नगर परिषद द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों से लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा।

महानाला निर्माण की योजना पर हुआ विचार

निरीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कैलाशनगर से ईशाकपुर तक महानाला निर्माण को लेकर हुई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने माना कि बरसात के दौरान क्षेत्र में जलजमाव की सबसे बड़ी वजह वर्षा जल की उचित निकासी नहीं होना है।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित योजना के तहत ऐसा महानाला बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे बरसात का पानी सीधे बाहर निकल सके और मोहल्ले में प्रवेश न कर पाए। अधिकारियों का मानना है कि यदि यह योजना धरातल पर उतरती है तो आने वाले समय में कैलाशनगर को जलजमाव की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है।

इसके अलावा क्षेत्र के कई हिस्सों में पुरानी नालियों के गहरीकरण एवं चौड़ीकरण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से सूजेश सिंह, मोनू जायसवाल एवं राजेश प्रसाद के घर की ओर जाने वाली नाली को अधिक चौड़ा और गहरा करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से हो सके।

पथ निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर जोर

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र में नई सड़क निर्माण योजना पर भी विचार किया। कई गलियों में अब भी कच्चे रास्ते एवं जर्जर सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।

वार्ड पार्षद निभा देवी ने कहा कि उनके प्रयास का मुख्य उद्देश्य केवल एक-दो योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वार्ड को व्यवस्थित और विकसित स्वरूप देना है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों के लिए अलग-अलग विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि हर मोहल्ले तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।

स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई कि यदि योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं, तो वार्ड नंबर 11 आने वाले समय में नगर परिषद क्षेत्र के विकसित वार्डों में शामिल हो सकता है।

बागतीपाड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण की संभावना

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बागतीपाड़ा क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां संभावित सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से सामुदायिक भवन की मांग की है, ताकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा कि यदि नगर परिषद को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराई जाती है, तो परिषद इस योजना पर गंभीरता से विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं लागू की जाएं और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जाए।

वार्ड को विकसित बनाने के लिए तैयार हुआ रोडमैप

निरीक्षण के बाद वार्ड पार्षद निभा देवी ने कहा कि सिद्धार्थनगर, कैलाशनगर और बागतीपाड़ा को एक विकसित एवं सुव्यवस्थित वार्ड बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जलजमाव, खराब सड़क और जल निकासी रही है, जिसके स्थायी समाधान के लिए नगर परिषद के सहयोग से विशेष कार्य योजना बनाई गई है। उनका उद्देश्य केवल छोटे निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि पूरे वार्ड को एक स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

निभा देवी ने कहा कि बरसात के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए महानाला निर्माण, नालियों के चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण पर विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में वार्ड नंबर 11 में विकास की नई तस्वीर दिखाई देगी और हर मोहल्ले तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है तथा वे वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता के साथ लगातार कार्य करती रहेंगी।

निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और स्थानीय लोग रहे मौजूद

निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कनीय अभियंता नगर परिषद पाकुड़ संजीत महतो, स्वच्छता पर्यवेक्षक संजय कुमार राय सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

इस अवसर पर पंकज मिश्रा, शिवम सिंह, सूर्या सिंह, अमित घोष, बच्चू राय, सर्वेश्वर झा एवं निमाई माल समेत बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की।

पाकुड़। समाज में बढ़ रही सामाजिक कुप्रथाओं, कानूनी अनभिज्ञता और अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) पाकुड़ की ओर से पाकुड़ मंडल कारा में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झालसा रांची के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बंदियों को कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर के दौरान बंदियों को कानून, उनके अधिकारों तथा समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया गया।

नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान के तहत हुआ आयोजन

यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक कानूनी जानकारी पहुंचाना तथा लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है।

शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार एवं डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से बंदियों को कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि कई बार कानून की जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपराध, शोषण और सामाजिक कुप्रथाओं का शिकार हो जाते हैं।

डर, अशिक्षा और गरीबी से जन्म लेती हैं सामाजिक कुप्रथाएं

जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज में फैली कई कुप्रथाओं की जड़ डर, सामाजिक दबाव, अशिक्षा और गरीबी होती है। जब तक इन समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम और डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त करना कठिन होगा।

उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक बनाना और लोगों को शिक्षित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि लोग अपने अधिकारों और कानून की जानकारी रखेंगे, तो वे न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज को भी सुरक्षित और सशक्त बना सकेंगे।

बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम के खिलाफ कानून की दी गई जानकारी

शिविर में बंदियों को बताया गया कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम जैसे मामलों में कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। वक्ताओं ने कहा कि इन कुप्रथाओं के खिलाफ सरकार लगातार अभियान चला रही है और समाज के लोगों की भागीदारी से ही इन बुराइयों को खत्म किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि कानूनी शिक्षा भी बेहद जरूरी है। कानून की जानकारी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस देती है।

जागरूक नागरिक बनकर समाज को किया जा सकता है सशक्त

कार्यक्रम के दौरान बंदियों को यह भी समझाया गया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि लोग जागरूक बनेंगे और कानून का पालन करेंगे तो समाज में अपराध और कुरीतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

वक्ताओं ने कहा कि जागरूक नागरिक ही एक मजबूत और स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए।

कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स रहे मौजूद

इस अवसर पर जेल प्रशासन के अधिकारी, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सायेम अली एवं मरियम पिंकी किस्कू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर बंदियों को जागरूक करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सार्थक पहल करने पर बल दिया।

लिट्टीपाड़ा। किसानों की समस्याओं, राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी तथा कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के लिट्टीपाड़ा मंडल एवं बीचामहल मंडल की संयुक्त बैठक लिट्टीपाड़ा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लिट्टीपाड़ा मंडल अध्यक्ष बनेश्वर सोरेन तथा बीचामहल मंडल अध्यक्ष धनेश्वर साहा ने संयुक्त रूप से की।

बैठक में बतौर प्रभारी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय, पूर्व प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी तथा पूर्व जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बात कही।

19 मई को प्रखंड कार्यालय परिसर में होगा एक दिवसीय धरना

बैठक के दौरान बीचामहल मंडल अध्यक्ष धनेश्वर साहा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आह्वान पर किसानों की विभिन्न समस्याओं और राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। इसी क्रम में 19 मई को लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, किसान एवं ग्रामीण शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि यह आंदोलन किसानों की आवाज को बुलंद करने का माध्यम बनेगा।

किसानों से किए गए वादे अब तक अधूरे – बनेश्वर सोरेन

बैठक को संबोधित करते हुए लिट्टीपाड़ा मंडल अध्यक्ष बनेश्वर सोरेन ने कहा कि चुनाव के दौरान किसानों से किए गए कई महत्वपूर्ण वादे आज भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें समस्याओं के बीच छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार अब तक किसानों को ₹3200 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के अपने वादे को लागू नहीं कर सकी है। इसके अलावा हाल के दिनों में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बनेश्वर सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य में धान खरीद व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है और कई जगहों पर धान खरीद केंद्रों में अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं। भाजपा इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

सरकार के खिलाफ जनआंदोलन की तैयारी में भाजपा

बैठक में उपस्थित नेताओं ने कहा कि भाजपा किसानों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को सुनने और उन्हें आंदोलन से जोड़ने की अपील की गई। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि कृषि आधारित राज्य होने के कारण किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि किसानों की उपेक्षा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस अवसर पर गणेश मंडल, कृष्णा मड़ैया, मुखिया शिव टुडू, मधु मड़ैया, प्रकाश आनंद मुर्मू, बाबूचंद मरांडी, महेश मुर्मू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने 19 मई के धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

पाकुड़। किसानों की समस्याओं और राज्य सरकार पर वादाखिलाफी के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मंगलवार को पाकुड़ रेलवे मैदान में भाजपा नगर एवं ग्रामीण मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा हुई तथा सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाने की रणनीति बनाई गई।

बैठक में बतौर प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्राहित प्रसाद साह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, जिला महामंत्री रूपेश भगत, जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय तथा पूर्व जिला अध्यक्ष अमृत पाण्डेय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को उठाने और राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।

20 मई को प्रखंड कार्यालय परिसर में होगा भाजपा का धरना प्रदर्शन

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 20 मई 2026 को भाजपा नगर एवं ग्रामीण मंडलों के कार्यकर्ता पाकुड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से भाजपा राज्य सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है।

नेताओं ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरी तरह भुला दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता पंचायत स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाकर किसानों और आम लोगों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने में सरकार विफल – अनुग्राहित प्रसाद साह

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्राहित प्रसाद साह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार ने चुनाव से पहले किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की थीं, लेकिन सरकार बनने के बाद वे सभी वादे केवल कागजों तक सीमित रह गए।

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को ₹3200 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने, वन उत्पादों के एमएसपी में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली, सस्ती दरों पर खाद-बीज उपलब्ध कराने और कृषि उपकरण देने जैसे कई वादे किए थे। लेकिन वर्तमान सरकार इन वादों को पूरा करने में पूरी तरह असफल रही है।

अनुग्राहित प्रसाद साह ने आरोप लगाया कि किसानों को राहत देने के बजाय राज्य में खाद की कालाबाजारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ₹266 वाली यूरिया की बोरी किसानों को ₹550 से ₹800 तक में बेची जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है।

पीएम फसल बीमा योजना में अवरोध पैदा करने का आरोप

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूधन मुर्मू ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूरी तरह किसान विरोधी और गरीब विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है। बाबूधन मुर्मू ने कहा कि भाजपा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी और आने वाले आंदोलन के माध्यम से सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाया जाएगा।

धरना को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया गया जिम्मा

बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ताओं को धरना कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचें और सरकार की कथित विफलताओं की जानकारी लोगों को दें।

नेताओं ने कहा कि भाजपा किसानों की आवाज को दबने नहीं देगी और यदि सरकार ने जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बैठक में कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस अवसर पर भाजपा नेत्री शर्मिला रजक, मंडल अध्यक्ष सुरेश मंडल, सोहन मंडल, सुशांत घोष, त्रिलोचन दास, मोहन मंडल, रामचंद्र दास, अरुण चौधरी, सदानंद रजवाड़, सुबोध मंडल, मनीष पांडेय, सुशील साहा, पंकज शाह, अनिकेत गोस्वामी, सादेकुल आलम, धर्मेंद्र त्रिवेदी, रतन भगत, जीतू सिंह, विशु घोष, गौतम रजक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची (झालसा) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ के तत्वावधान में पाकुड़ मंडल कारा में जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को कानूनी सहायता, प्ली बार्गेनिंग, जमानत कानून तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

यह शिविर बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने, उन्हें त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बंदियों के स्वास्थ्य की जांच के साथ-साथ जेल की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया।

दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की सचिव रूपा बंदना किरो, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार, डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख, एलएडीसीएस के सहायक गंगाराम टुडू, चिकित्सक डॉ एस.के. झा, डॉ संभली तथा जेल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि जेल अदालत और स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और न्याय तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना है।

बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने बंदियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से “प्ली बार्गेनिंग” के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि यदि कोई बंदी स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करता है, तो उसे कानून के तहत कई प्रकार की राहत मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि छोटे और सुलहनीय अपराधों में प्ली बार्गेनिंग की अर्जी देने पर सजा में कमी, मुकदमे का शीघ्र निपटारा, जेल से जल्द रिहाई और समय की बचत जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंदियों को यह भी बताया गया कि किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग लागू होती है तथा इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है।

“निःशुल्क कानूनी सहायता हर जरूरतमंद का अधिकार”

कार्यक्रम के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख ने बंदियों को डालसा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार लगातार कार्य कर रहा है।

उन्होंने बंदियों को जमानत से संबंधित कानून, कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा न्यायालयीन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार है और डालसा इसी उद्देश्य से समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचा रहा है।

जेल परिसर में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर

जेल अदालत के साथ-साथ मंडल कारा परिसर में मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों की बीपी, शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों की टीम ने बंदियों के स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय सलाह भी दी।

स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने बंदियों की नियमित जांच, दवा उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि जेल में बंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

जेल पुस्तकालय और व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने कार्यक्रम के दौरान जेल परिसर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जेल पुस्तकालय, विभिन्न रजिस्टरों और प्रशासनिक अभिलेखों की जांच की। साथ ही जेल में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और बंदियों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बंदियों के अधिकारों और सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेल सुधार और बंदियों के पुनर्वास के लिए संवेदनशील एवं व्यवस्थित व्यवस्था जरूरी है।

कानूनी जागरूकता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर बंदियों के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे न केवल मामलों के त्वरित निष्पादन में मदद मिलती है, बल्कि बंदियों को मानसिक और सामाजिक रूप से भी सकारात्मक सहयोग मिलता है।

कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को यह संदेश दिया गया कि कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं बल्कि सुधार और न्याय सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण साधन है।

ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर डालसा के कर्मी, जेल प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, मेडिकल टीम के सदस्य तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ।

पाकुड़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा “पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026” के तहत पाकुड़ जिला में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय योजना बैठक का आयोजन काठमिल महेशपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने की। बैठक में संगठन को अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

प्रदेश एवं जिला स्तर के नेताओं की रही मौजूदगी

बैठक में प्रभारी के रूप में दुमका के पूर्व जिलाध्यक्ष निवास मंडल उपस्थित रहे। इसके अलावा पाकुड़ जिला के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुग्राहित प्रसाद साह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती, अनुशासन और विचारधारा आधारित राजनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए।

28 और 29 मई को आयोजित होगा जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग

बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आगामी 28 और 29 मई को पाकुड़ में आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां भी तय की गईं।

नेताओं ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के वैचारिक और संगठनात्मक विकास का माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति, सिद्धांत, संगठनात्मक कार्यप्रणाली तथा जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी जाएगी।

“भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी” — निवास मंडल

बैठक को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी निवास मंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अनुशासित, परिश्रमी और समर्पित नेतृत्व तैयार होता है।

उन्होंने सभी मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण वर्ग में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि “पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान” केवल राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित आदर्श नागरिक तैयार करने का अभियान है।

“प्रशिक्षण वर्ग कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की जीवंत साधना”

निवास मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण वर्गों को “कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की जीवंत साधना” कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश नेतृत्व की अपेक्षा के अनुरूप सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए रात्रि प्रवास भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक सहभागिता को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि वैचारिक रूप से सुदृढ़ होने की प्रक्रिया है। जब संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता विचारों से मजबूत और व्यवहार से विनम्र होगा, तभी समाज में सेवा, समरसता और संगठन की शक्ति का वास्तविक विस्तार संभव हो सकेगा।

“अंत्योदय और एकात्म मानववाद भाजपा की आधारशिला” — सरिता मुर्मू

भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने कहा कि प्रशिक्षण महाअभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं बल्कि कार्यकर्ता निर्माण का सतत माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग में प्रत्येक विषय को अनुभवी एवं योग्य वक्ताओं के माध्यम से विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा को गहराई से समझने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का “अंत्योदय” और “एकात्म मानववाद” भाजपा की संस्कृति और विचारधारा की आधारशिला है। यह प्रशिक्षण वर्ग उसी दर्शन को कार्यकर्ताओं के जीवन और कार्यशैली में उतारने का प्रभावी माध्यम बनेगा।

कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता लाने पर जोर

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुग्राहित प्रसाद साह ने कहा कि भाजपा का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के भीतर वैचारिक स्पष्टता, अनुशासन और कार्यकुशलता को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, सेवा कार्यों और जनसंपर्क अभियानों से जोड़ते हुए उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन वही होता है, जहां कार्यकर्ता वैचारिक रूप से जागरूक और समाज के प्रति समर्पित हों। भाजपा इसी उद्देश्य के साथ लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

संगठनात्मक मजबूती और सेवा भाव पर चर्चा

बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और पार्टी की विचारधारा पहुंचाने तथा सेवा कार्यों को गति देने पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और समाज के हर वर्ग के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया।

इन नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही उपस्थिति

कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री साधन ठाकुर ने किया। बैठक में हिसाबी राय, शर्मिला रजक, अमृत पांडेय, दुर्गा मरांडी, नोरेन साहा, जयंत मंडल, जुनास टूडु, राहुल मिश्रा, रूबीलाल हांसदा, मोजेश टुडू, संजीव भगत, सुरेंद्र प्रसाद भगत, मनोज सिंह, धर्मेंद्र त्रिवेदी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

पाकुड़। जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत संथाली पंचायत के रसिक टोला में सड़क पर गंदे पानी का लगातार जमाव और बहाव अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। वर्षों से चली आ रही इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर बहते गंदे पानी और कीचड़ की वजह से लोगों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क गांव के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग हाट-बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जरूरी कार्यों के लिए गुजरते हैं। लेकिन सड़क पर फैले गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है।

बरसात में और भयावह हो जाती है स्थिति

स्थानीय लोगों के अनुसार सामान्य दिनों में भी सड़क पर गंदा पानी बहता रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बरसात के दौरान पूरे रास्ते में कीचड़ और जलजमाव फैल जाता है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है।

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लोग फिसलकर गिर चुके हैं। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को इस रास्ते से गुजरने में भारी दिक्कत होती है। गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले परिवारों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है।

कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार पंचायत स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। लोगों का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को बार-बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला।

ग्रामीणों के अनुसार संथाली पंचायत की उपमुखिया सुप्रिया देवी ने भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई बार पंचायत के मुखिया से मुलाकात की और गंदे पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था कराने की मांग की। बावजूद इसके लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और समस्या जस की तस बनी रही।

प्रशासन से निराश ग्रामीणों ने खुद उठाया जिम्मा

लगातार उपेक्षा और समाधान में हो रही देरी से नाराज ग्रामीण आखिरकार खुद ही समस्या का समाधान करने के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग और चंदा जुटाकर सड़क से गंदे पानी की निकासी के लिए अस्थायी नाली निर्माण कराने का निर्णय लिया।

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मजदूर लगाकर तत्काल नाली निर्माण कार्य शुरू कराया ताकि सड़क पर बह रहे गंदे पानी से राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि यह कार्य मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि लंबे समय से प्रशासन और पंचायत की ओर से कोई पहल नहीं की गई।

अस्थायी नाली बनने से मिली कुछ राहत

ग्रामीणों द्वारा शुरू किए गए नाली निर्माण कार्य के बाद सड़क पर जमा गंदे पानी की निकासी शुरू हुई, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। अब धीरे-धीरे सड़क पर जलजमाव कम हो रहा है और आवागमन पहले की तुलना में थोड़ा आसान हुआ है।

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है। यदि जल्द स्थायी और पक्की नाली का निर्माण नहीं कराया गया तो भविष्य में फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

‘समय रहते पहल होती तो खुद खर्च नहीं करना पड़ता’

स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि पंचायत स्तर पर समय रहते पहल की जाती तो ग्रामीणों को अपने पैसे खर्च कर नाली निर्माण कराने की नौबत नहीं आती। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गांवों की मूलभूत समस्याओं का समाधान समय पर किया जाए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में जल्द से जल्द स्थायी पक्की नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी मंडरा रहा खतरा

गंदे पानी के लगातार जमाव से इलाके में संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का डर बना हुआ है।

लोगों ने प्रशासन से मांग की कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और गांव का वातावरण स्वच्छ बना रहे।

पाकुड़ वन प्रमंडल की टीम ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए लखी नारायणपुर गांव का दौरा किया। गांव में सियार के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर विभागीय अधिकारियों ने राहत एवं सहायता प्रदान की।

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक एवं घायलों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के तहत तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई। विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिली।

मृतक समीरूल शेख के परिवार को ₹50 हजार की सहायता राशि

सियार हमले की घटना में जान गंवाने वाले समीरूल शेख के परिवार को वन विभाग की ओर से तत्काल ₹50,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। यह राशि मौके पर ही विभागीय अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को सौंपी गई।

वन विभाग के अधिकारियों ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग हर संभव सहायता प्रदान करेगा। घटना के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन और वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

घायलों को भी मिला मुआवजा, विभाग ने दिया सहयोग का भरोसा

सियार हमले में घायल हुए आजफांरुल शेख निवासी रहसपुर तथा सदीकुल शेख निवासी लखी नारायणपुर को भी विभाग की ओर से तत्काल सहायता राशि दी गई। दोनों घायलों को ₹5,000-₹5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

वन विभाग ने कहा कि घायल व्यक्तियों के इलाज और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। विभागीय टीम लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में बनी हुई है ताकि किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

वन क्षेत्र पदाधिकारी बबलू कुमार देहरी ने खुद संभाला मोर्चा

मौके पर मौजूद वन क्षेत्र पदाधिकारी बबलू कुमार देहरी ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है।

उन्होंने बताया कि वन्यजीवों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा रात्रि गश्ती और मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

रातभर गांव में कैंप करेगी वन विभाग की टीम

घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने लखी नारायणपुर गांव में पूरी रात पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। विभागीय टीम गांव और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी रखेगी ताकि सियार या अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

ग्रामीणों को भी रात्रि के समय अकेले बाहर नहीं निकलने तथा बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। वन विभाग की इस सक्रियता से गांव के लोगों में कुछ हद तक भरोसा और सुरक्षा की भावना देखी जा रही है।

वन विभाग की टीम रही मौजूद

इस दौरान वन विभाग की टीम में खालिदा खातून, जिब्रान अली सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूक किया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल के निर्देशानुसार विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग आगे भी सतर्कता और निगरानी बनाए रखेगा।

पाकुड़। जिले में आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान झालसा रांची के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दिवाकर पांडेय के निर्देश पर किया गया। वहीं अभियान का मार्गदर्शन प्राधिकार की सचिव रूपा बंदना किरो द्वारा किया गया।

इस विशेष अभियान के तहत पाकुड़ जेल सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराना रहा।

कैदियों को बताए गए उनके कानूनी अधिकार और जमानत संबंधी प्रावधान

अभियान के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने पाकुड़ जेल पहुंचकर कैदियों को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत न्याय पाने और अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर अथवा जरूरतमंद कैदी भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कमजोरी के कारण न्याय से वंचित न रहे।

मो. नुकुमुद्दीन शेख ने कैदियों को जमानत के अधिकार, मुकदमों की प्रक्रिया, कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीके तथा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेल में बंद व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना भी विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के खिलाफ चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान

वहीं दूसरी ओर प्राधिकार की टीम ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बाल विवाह रोकथाम को लेकर घर-घर जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को समझाया गया कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है।

ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि कानून के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बावजूद बाल विवाह कराना या उसमें सहयोग करना कानूनन अपराध है।

बाल विवाह कराने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान

अभियान के दौरान टीम ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले अभिभावकों, रिश्तेदारों या सहयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लोगों को समझाया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है तो उसे तुरंत प्रशासन, पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं बल्कि बच्चों के अधिकारों का हनन है। इसे रोकने में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 की दी गई जानकारी

जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के टॉल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों से कहा गया कि यदि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी समस्या हो या निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

टीम ने बताया कि यह सेवा गरीब, असहाय, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।

घर-घर बांटी गई जागरूकता पर्चियां

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पर्चियां भी वितरित की गईं। इन पर्चियों में कानूनी सहायता, बाल विवाह निषेध कानून, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थीं।

ग्रामीणों ने भी इस अभियान में रुचि दिखाई और कई लोगों ने कानूनी प्रक्रियाओं तथा सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका टीम द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने निभाई अहम भूमिका

इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने में प्राधिकार से जुड़े अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौके पर पैनल अधिवक्ता एल्बिना किस्कू मौजूद रहीं।

इसके अलावा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स कान्हु हांसदा, भरत कुमार साहा, जयंती टुडू समेत अन्य स्वयंसेवकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

इन सभी ने ग्रामीणों को यह संदेश दिया कि कानून केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम है।

पाकुड़। जिले में लगातार गहराते बिजली और पानी संकट को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलेभर से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा तथा प्रदेश मंत्री-सह-कार्यक्रम प्रभारी कृष्णा महतो मौजूद रहे।

भाजपा का यह आक्रोश प्रदर्शन शहर के रेलवे मैदान से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सिद्धो-कान्हू मुर्मू पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और बिजली-पानी की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।

सिर पर मटका रखकर महिलाओं ने जताया विरोध, घड़ा फोड़कर निकाला गुस्सा

इस विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में शामिल मातृशक्तियों ने सिर पर मटका रखकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रतीकात्मक रूप से खाली मटकों के जरिए पानी संकट को दर्शाया। वहीं कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने घड़ा फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।

चिलचिलाती गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मटका, बैनर और पार्टी के झंडे नजर आए। पूरे शहर में “बिजली दो, पानी दो”, “जनता को राहत दो” और “निकम्मी सरकार होश में आओ” जैसे नारों की गूंज सुनाई देती रही।

‘पाकुड़ में बिजली के नाम पर सिर्फ आंख मिचौली’ — अनंत कुमार ओझा

सभा को संबोधित करते हुए राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं, लेकिन झारखंड में इन दोनों समस्याओं ने गंभीर रूप ले लिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। ओझा ने कहा कि पाकुड़ जिले में बिजली व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और वर्षों से मेंटेनेंस के नाम पर केवल बिजली काटी जा रही है, जबकि व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।

उन्होंने कहा कि हल्की बारिश या आंधी आते ही घंटों बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाती है। इससे आम लोगों के साथ-साथ छात्रों, दुकानदारों और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

‘नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई’

अनंत कुमार ओझा ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी “नल से जल योजना” का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई गांवों और इलाकों में योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा और महेशपुर सहित कई क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है।

‘कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने निकली भाजपा’

अपने संबोधन में अनंत कुमार ओझा ने कहा कि भाजपा का यह आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि जनता की आवाज है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन “कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार” को जगाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द बिजली-पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी।

स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर बरसी भाजपा

भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह असफल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सरकार अब स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता परेशान है।

सरिता मुर्मू ने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि “नल से जल गायब है और बल्ब से बिजली गुल है।” उनके इस बयान पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार समर्थन और तालियों के साथ अपनी सहमति जताई।

‘भीषण गर्मी में महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा’ — अनुग्राहित प्रसाद साह

भाजपा नेता अनुग्राहित प्रसाद साह ने कहा कि पाकुड़ जिले में पानी और बिजली का संकट बेहद गंभीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में महिलाओं को घरों में रहना चाहिए था, लेकिन खराब सरकारी व्यवस्था के कारण उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से अविलंब समस्या के समाधान की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेगी।

उपायुक्त को सौंपा गया मांग पत्र

प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भाजपा का एक दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मेघा भारद्वाज से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उनके कार्यालय कक्ष में बिजली-पानी की समस्याओं के समाधान को लेकर मांग पत्र सौंपा।

भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए और पेयजल संकट से जूझ रहे इलाकों में जल्द राहत पहुंचाई जाए।

सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी

इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, लिट्टीपाड़ा के पूर्व प्रत्याशी बाबुधन मुर्मू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मीरा प्रवीण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय, जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, जिला महामंत्री रूपेश भगत, साधन झा, जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल, अनिता मुर्मू, सम्पा साह, सुशील साह, हृदयनंद भगत, सुरेंद्र भगत, प्राची चौधरी, पूनम देवी, निधि गुप्ता, अनिकेत गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष संजीव भगत, राहुल मिश्रा, सुरेश मंडल, करण मंडल, सुशांत घोष, बापन सरकार, त्रिलोचन दास, धनेश्वर साह, सुकुमार मंडल, वनेश्वर सोरेन, आशीष हेम्ब्रम, मोजेश टुडू, देवीलाल हांसदा, सुरेश भंडारी, कामेश्वर दास, मोहन मंडल, पंकज साह, जयंत मंडल, अक्षय मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।