पीएम कुसुम योजना के तहत दो एचपी सोलर पंप की स्वीकृति हेतु बैठक आयोजित

327 किसानों की सूची भेजी गई जरेडा रांची को

पाकुड़: पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप प्रदान करने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की, जिसमें योजना के तहत दो एचपी सोलर पंप हेतु प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया संपन्न की गई।

बैठक में 327 किसानों की सूची को स्वीकृत कर झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जरेडा), रांची को भेजने का निर्णय लिया गया। यह योजना किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि जिन किसानों ने आवेदन दिया है, वे योजना के सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हों।

बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला के संचालन पर चर्चा

बैठक के दौरान समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के संचालन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। विशेष रूप से चितलो फार्म, लिट्टीपाड़ा में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर जोर दिया गया।

इसके तहत भवन निर्माण, लघु सिंचाई एवं विद्युत विभाग के अभियंताओं को समन्वय स्थापित कर कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि योजना के तहत किसानों को अधिकतम लाभ मिले और उनकी खेती को सौर ऊर्जा से जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए।

कृषकों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती और टिकाऊ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी खेती लागत कम हो और वे बिजली की निर्भरता से मुक्त हो सकें। यह योजना कृषि क्षेत्र में नवाचार और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी सहायक होगी।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और अनुश्रवण समिति के सदस्य उपस्थित थे। सभी ने इस योजना को कृषकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने पर सहमति जताई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसानों को समय पर सौर पंप की सुविधा मिलेगी और इस योजना का लाभ अधिकतम किसानों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।