👧🏻 बाल विवाह के विरुद्ध निर्णायक पहल — ‘आशा’ कार्यशाला, जागरूकता व सहयोग की दिशा में बड़ा कदम

📌 बाल विवाह उन्मूलन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के संयुक्त निर्देश पर पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पाकुड़ व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा बंदना किरो ने की। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया गया।

🎯 ‘आशा’ योजना और SOP के तहत बाल विवाह के विरुद्ध अभियान

यह कार्यशाला NALSA द्वारा संचालित “आशा” योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) — बाल विवाह से मुक्ति की ओर अग्रसर, 2025 के तहत आयोजित की गई। कार्यशाला में शामिल सदस्यों को बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक पहलुओं से अवगत कराया गया और बताया गया कि ‘आशा यूनिट’ का गठन बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

📚 जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई — आशा यूनिट की भूमिका

सचिव रूपा बंदना किरो ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाना, सामाजिक समन्वय बनाना, और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि NALSA की SOP के अनुसार, गांव, प्रखंड, व तहसील स्तर पर इस तरह की जागरूकता शिविरों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

🏫 शैक्षणिक संस्थानों में विधिक जागरूकता अभियान पर बल

कार्यशाला में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के खतरों एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए। यह भी कहा गया कि ग्राम कोटवारों, मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से गांवों में होने वाले बाल विवाह की पूर्व सूचना एकत्र कर समय पर रोकथाम की जाए।

🚫 बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रतिबंधों पर चर्चा

कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं ने बाल विवाह के स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और उससे संबंधित अन्य विधिक प्रावधानों को भी समझाया गया ताकि आम जनता को यह बताया जा सके कि यह केवल सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि एक दंडनीय अपराध है।

👩‍🎓 ‘नारी की उड़ान: बंदिशों से आज़ादी तक’ — महिला सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा

कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण पर विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था “नारी की उड़ान — बंदिशों से आज़ादी तक”। इसमें कहा गया कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और उद्यमिता के क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए। साथ ही रूढ़िवादी सोच, भेदभाव और सामाजिक बंधनों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। महिलाओं को अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए — यही वास्तविक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

👥 प्रशासनिक व विधिक अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी

इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:

• डीएसपी जितेंद्र कुमार
• एसडीपीओ डी एन आजाद
• लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादर
• पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा
• बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी व्यास ठाकुर
• मुख्य जिला चिकित्सक अधिकारी डॉ मनीष कुमार
• जिला शिक्षा पदाधिकारी
• प्रखंड विकास पदाधिकारीगण
• आंगनबाड़ी सेविकाएं
• पैरा लीगल वॉलिंटियर्स
• आशा इकाई के सभी सदस्य

समापन और भविष्य की दिशा

कार्यशाला का समापन सकारात्मक संवाद और आगामी कदमों की रूपरेखा के साथ किया गया। तय किया गया कि आगे भी इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल बाल अधिकार संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, और विधिक जागरूकता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

यह कार्यशाला सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का जागरण था — एक मजबूत संदेश कि अब बाल विवाह को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समाज की हर इकाई को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।