👧 बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम: नालसा की ‘आशा इकाई–2025’ के तहत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एकदिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन

पाकुड़। नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के सभागार में नालसा की योजना – आशा इकाई (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई) के अंतर्गत बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में 2025 विषय पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (PLVs) के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को कानूनी, सामाजिक एवं व्यावहारिक जानकारी से सशक्त बनाना था, ताकि वे समाज में प्रभावी रूप से जागरूकता फैलाने, रोकथाम करने और पीड़ितों को सहायता दिलाने की भूमिका निभा सकें।

प्रमुख अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति

कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ – रूपा बंदना किरो की विशेष उपस्थिति रही। उनके साथ
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के डिप्टी चीफ – मो. नुकुमुद्दीन शेख,
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी – बसंती ग्लाडिस वाड़ा,
बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी – व्यास ठाकुर
एवं संबंधित कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विषयों पर विस्तार से जानकारी साझा की।

नालसा की ‘आशा इकाई–2025’ की विस्तृत जानकारी

सचिव रूपा बंदना किरो ने बताया कि नालसा द्वारा वर्ष 2025 में बाल विवाह उन्मूलन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, परामर्श तथा पुनर्वास (शिक्षा एवं कौशल विकास) के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना है, ताकि बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

कानूनी एवं सामाजिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस वाड़ा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी और जमीनी स्तर पर एक मजबूत तंत्र तैयार करना है। उन्होंने कहा कि रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और इसके लिए समुदाय, परिवार एवं स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी आवश्यक है।

बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर प्रकाश

बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी व्यास ठाकुर ने अपने संबोधन में बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने रोकथाम के उपायों और दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी।

बाल विवाह एक अपराध: कानूनी जानकारी

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सजा के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि समय रहते सूचना और हस्तक्षेप से बाल विवाह को रोका जा सकता है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता को सबसे प्रभावी साधन बताया।

पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की भूमिका

प्रशिक्षण के दौरान पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को बताया गया कि वे समाज में कानूनी सेतु की भूमिका निभाते हैं। उनकी सक्रियता से बाल विवाह की समय रहते पहचान, सूचना का संप्रेषण, पीड़ितों को कानूनी सहायता और पुनर्वास संभव हो सकता है।

समापन एवं संदेश

कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह उन्मूलन केवल कानून से नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक प्रयास से संभव है। सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जागरूकता फैलाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य मिल सके।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसने ‘बाल विवाह मुक्त समाज’ की परिकल्पना को और मजबूत आधार प्रदान किया।