💻⚖️ ई-कोर्ट प्रणाली की ओर मजबूत कदम: व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं एवं लिपिकों के लिए ई-फाइलिंग पर व्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

पाकुड़। न्यायिक कार्यप्रणाली को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ के सभागार में शनिवार को ई-कोर्ट फाइलिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से संध्या 4:30 बजे तक चला, जिसे दो पालियों में संपन्न कराया गया। इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं अधिवक्ता लिपिक शामिल हुए।

ई-फाइलिंग पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सत्र के दौरान न्यायालय के सहायक संतोष कुमार साह एवं सहायक चमन आलोक, जो कि सीआईएस (Case Information System) प्रशिक्षित कर्मी हैं, ने सीआईएस प्रणाली और ई-फाइलिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत एवं चरणबद्ध जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से वाद दायर, दस्तावेज अपलोड, केस स्टेटस ट्रैकिंग एवं अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सरलता से पूरा किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय एवं ज्यूडिशियल अकादमी के निर्देश

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च न्यायालय, रांची एवं झारखंड ज्यूडिशियल अकादमी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य न्यायालयीन कार्यों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और अधिवक्ताओं व लिपिकों को डिजिटल न्याय प्रणाली के अनुरूप तैयार करना था।

न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन

संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनके नेतृत्व में न्यायालय द्वारा ई-कोर्ट प्रणाली को सुचारु रूप से लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

तकनीकी सहयोग की अहम भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने में सिस्टम असिस्टेंट नगमा परवीन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने तकनीकी समन्वय एवं व्यवस्थाओं को संभालते हुए प्रशिक्षण को सुचारु ढंग से संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

प्रतिभागियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

प्रशिक्षण में शामिल अधिवक्ता एवं अधिवक्ता लिपिक कार्यक्रम से काफी संतुष्ट नजर आए। प्रतिभागियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें ई-फाइलिंग से जुड़ी कई नई एवं उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुईं, जो भविष्य में उनके न्यायालयीन कार्यों को तेज, पारदर्शी और सरल बनाएंगी।

भविष्य के लिए उम्मीद

प्रतिभागियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे डिजिटल न्याय प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल अधिवक्ताओं और लिपिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, बल्कि न्यायालयीन व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुरूप ढालने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास भी रहा।