🔍 न्याय तक पहुंच की राह आसान करने की पहल: पाकुड़ में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की अहम बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन

पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (PLVs) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य PLVs के कार्यक्षेत्र में उत्पन्न स्थानीय, सामाजिक व भाषाई समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना था।

क्षेत्रीय चुनौतियों पर केंद्रित रही बैठक की रूपरेखा

बैठक के दौरान चर्चा की गई कि विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, परंपराएं, सांस्कृतिक बाधाएँ और भाषाई विविधताएं, PLVs के कार्यक्षेत्र में कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनती हैं। इन समस्याओं को गहराई से समझने और दूर करने के लिए व्यवस्थित विचार-विमर्श किया गया।

महत्वपूर्ण अधिनियमों पर की गई कानूनी चर्चा

बैठक में ‘जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) एक्ट’, ‘पोक्सो एक्ट’, और ‘भाषाई अनुवाद’ से संबंधित विषयों पर भी विशेष चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि न्यायिक प्रक्रिया में अनुवादक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर जब कानूनी जानकारी ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा में पहुँचानी होती है।

PLVs से लिए गए फील्ड से जुड़े सुझाव

कार्यक्रम के दौरान सभी पैरा लीगल वॉलिंटियर्स से उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याएं और सुझाव लिखित रूप में लिए गए। न्यायालय के अधिकारियों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और उनका आकलन करने का आश्वासन दिया। यह कदम PLVs की वास्तविक ज़मीनी चुनौतियों को समझने और समाधान की दिशा में सार्थक संवाद को बढ़ावा देने वाला रहा।

भाषा संबंधी बाधाओं पर उठाया गया ठोस कदम

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने बताया कि PLVs को स्थानीय भाषाओं को समझने में कठिनाई आती है, जिससे अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में इस समस्या को लेकर DCPU (जिला बाल संरक्षण इकाई) को पत्राचार किया गया था और उनसे उत्तर भी प्राप्त हो चुका है।

उन्होंने यह भी बताया कि जेजेबी एक्ट की धारा 105 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक विशेष फंड का निर्माण करे, जिससे फील्ड में अनुवादक को भुगतान, विशेषतः गवाही या जांच में सहयोग देने के लिए किया जा सके।

अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी

बैठक में प्रभारी सचिव विशाल मांझी एवं अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने PLVs को प्रोत्साहित किया कि वे अपने कार्य को ईमानदारी और संवेदनशीलता से करें और न्यायिक सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में अपना योगदान दें।

PLVs बने न्याय का मजबूत सेतु

इस बैठक से यह संदेश गया कि पैरा लीगल वॉलिंटियर्स हमारी न्यायिक प्रणाली का अहम हिस्सा हैं, जो दूर-दराज के क्षेत्रों में कानूनी सहायता और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी पहुँचाने का कार्य करते हैं। न्यायालय द्वारा की गई यह पहल PLVs को न केवल सुनने का मंच देती है, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संस्थागत सहयोग का भरोसा भी जगाती है।

“जब अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचेगा, तभी न्यायिक तंत्र होगा सफल।”