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- 1890 Clerks And 2079 Personnel Will Be Appointed In 189 Upgraded Secondary Schools Of The State, 4069 Posts Will Be Created
रांचीएक घंटा पहले
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झारखंड कैबिनेट में 43 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। आज पारित प्रस्तावों में अहम फैसले लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पद सृजित किए हैं। राज्य में ऐसे 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां नियुक्ति के लिए 4069 पद सृजित किए गए हैं।
इन स्कूलों में शिक्षकों के अतिरिक्त लिपिक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उक्त सृजित पद में लिपिक के 1890 और अन्य कर्मचारियों के 2079 पद हैं। इसके साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत गोला में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं अब राज्य की आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसकी कीमत जीएसटी के साथ आठ हजार होगी। यह स्मार्टफोन 29834 सेविका और सहायिका को मिलेगा।
नामकुम के कल्याणपुर में बनेगा अपोलो अस्पताल
आज की कैबिनेट की बैठक में अपोलो अस्पताल के निर्माण को लेकर थोड़ा परिवर्तन किय गया है। रांची नगर निगम की ओर से अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए डोरंडा के घाघरा 2.83 एकड़ जमीन दी गयी थी। इस आवंटन को रद्द करते हुए अब नामकुम अंचल के कल्याणपुर मौजा में 2.75 एकड़ जमीन दी गयी है। अपोलो अस्पताल को इस जगह 2.75 एकड़ जमीन 99 साल के लिए दी गयी है। सरकार इस जमीन के एवज में अपोला अस्पताल प्रबंधन से 12.52 करोड़ रुपए लेगी। लीज अवधि पूरा हो जाने पर लीज नवीकरण करने के लिए तब के बाजार मूल्य का 10 फीसदी राशि लेगी।
कारखानों में महिलाएं भी करेंगी नाइट शिफ्ट
कैबिनेट की आज की बैठक में कारखाना अधिनियम 2023 की मंजूरी मिली है। इस अधिनियम को मंजूरी मिल जाने से अब कारखाना में महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता साफ हो गया है। अब महिला कर्मचारी भी रात के 10 से सुबह छह बजे तक काम कर सकेगी। कारखाना प्रबंधन को उनकी सुरक्षा झारखंड राज्य दिव्यांग अधिकार नियमावली 2023 को बनाने की भी स्वीकृति दी गयी है। कैबिनेट ने इस बात का फैसला लिया है कि एचईसी के कुटे के मौजा में श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान के भवन निर्माण के लिए जमीन दी जाएगी।
सीयूजे पहुंच पथ के लिए 53 करोड़ की योजना
राज्य सरकार की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पहुंच पथ की समस्या के समाधान के लिए फिर से योजना बनाने को सहमति दी गयी है। यह योजना 53,44,39,000 रुपये की है। इसकी लंबाई 1.78 किमी है। इस राशि में पहुंच पथ निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करना भी शामिल है। साथ ही राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। बैठक में नगर निकाय चुनाव कराने के पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पूरे राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराने पर निर्णय हुआ। इसकी जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा आयोग को मिली है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय को दिए गए 150 एकड़ जमीन में ही बनेगा मेडिकल कॉलेज
- झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन को स्वीकृति
- झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि कोष अधिनियम में संशोधन। अब वकालतनामा, शपथ पत्र इत्यादि के लिए 30 रुपये का स्टांप पेपर लगेगा। यह राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जाएगी।
- कैबिनेट में पंचायतों को डिजिटल करने की योजना की भी स्वीकृति मिली।
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