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केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताजा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताजा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने अदालत को बताया, “मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपको शुक्रवार से पहले इस पक्ष पर राजी करना होगा।”
पीठ ने आवेदन को गुरुवार (कल) अपराह्न 3.30 बजे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का तीसरा विस्तार “अवैध” था और 2021 में उसके फैसले का उल्लंघन था।
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें “सुचारू स्थानांतरण” की अनुमति देने के लिए 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था।
मामला
केंद्र सरकार ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के अपने फैसले पर लंबे समय तक राजनीतिक विवाद में उलझी रही, जिन्हें पहली बार नवंबर 2018 में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार उन्हें दो वर्ष बाद (60 वर्ष की आयु होने पर) सेवानिवृत्त होना तय था। हालांकि, नवंबर 2020 में सरकार ने आदेश में संशोधन करते हुए उनका कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया।
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में इस पूर्वव्यापी संशोधन की वैधता और मिश्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के विस्तार की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि विस्तार केवल ‘दुर्लभ और असाधारण मामलों’ में थोड़े समय के लिए दिया जा सकता है।
मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के कदम की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। नवंबर 2021 में, मिश्रा के सेवानिवृत्त होने से तीन दिन पहले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए दो अध्यादेश जारी किए गए थे।
ये अध्यादेश अंततः उन विधेयकों में परिणत हुए जिन्हें दिसंबर में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन संशोधनों के बल पर, अब सीबीआई और ईडी दोनों निदेशकों का कार्यकाल प्रारंभिक नियुक्ति से पांच साल पूरा होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
पिछले साल नवंबर में, मिश्रा को एक और साल का विस्तार दिया गया था, जिसे अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। इस साल अप्रैल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को दिए गए कार्यकाल विस्तार को अमान्य कर दिया, यहां तक कि 2021 के संशोधनों की वैधता को भी बरकरार रखा।
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