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ANI
आपराधिक मानहानि मामले में सूरत अदालत की सजा के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुरूप, अप्रैल में मध्य दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला फिर से आवंटित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की आवास समिति ने गांधी को उनका पुराना बंगला 12, तुगलक लेन आवंटित किया है। आपराधिक मानहानि मामले में सूरत अदालत की सजा के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुरूप, अप्रैल में मध्य दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं है और उसे आधिकारिक आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय मिलता है।
लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा था, जहां वह 2005 से रह रहे थे। अपने आधिकारिक आवास से बाहर निकलते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सच बोलने के लिए “दंडित” किया जा रहा है और कहा कि वह अब उस घर में नहीं रहना चाहते क्योंकि भारत के लोगों द्वारा उन्हें दिया गया बंगला “छीन लिया गया”। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि हालांकि उनकी टिप्पणियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन संसद से उनकी अयोग्यता उनके मतदाताओं को प्रभावित करेगी।
अदालत के आदेश के बाद, वायनाड सांसद ऐसे समय में लोकसभा में वापस आएंगे जब संसद में पीएम मोदी के बयान के बाद मणिपुर में हिंसा पर एक समर्पित चर्चा की विपक्षी गुट इंडिया की मांग पर बार-बार व्यवधान हो रहा है। पीएम मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों पर मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मार्च में गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, गांधी ने कहा था, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम ‘मोदी’ कैसे है?”
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