झारखंड राज्य खाद आयोग के अध्यक्ष ने मुखिया से कहा अधिकारी यदि मुखिया की शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य खाद आयोग में कराएं शिकायत दर्ज
पाकुड़। हरिणडंगा डायट भवन में बुधवार को मुखियाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन, अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी, सिविल सर्जन डॉ. मंटू टेकरीवाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय दास, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इस अवसर पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ने जिले के विभिन्न पंचायतों से आए हुए मुखिया से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्हें राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जन वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दी गई।
मुखिया को बताया गया कि वो अपनी शिकायत कहां रख सकते हैं। मुखिया की जिम्मेदारी क्या है और वो दूसरे लोगों को भी कैसे जानकारी दे सकते हैं। यदि कोई शिकायत करनी हो तो कहां पर करें, यदि दूसरे लोगों को शिकायत करनी है तो वह कहां पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि साधन व संसाधन में पाकुड़ पिछड़ा हो सकता है परीक्षा शक्ति में आप बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक योजना सफल नहीं हो सकता है।
उन्होंने मुखिया को बताया कि एनएफएस से संचालित सभी योजनाओं पर मुखिया निगरानी रख सकते है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यदि मुखिया की शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य खाद आयोग में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि मुखिया पंचायत स्तर पर बनी खाद्य सुरक्षा योजना की निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस नाते इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और उनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए शिकायत का अधिकार उनके ही पास हाेता है।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से योजना को लेकर आयोग के समक्ष आ रही शिकायतों की समीक्षा के बाद विभाग की ओर से प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में संवाद और जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना से जुड़ी जानकारी जन प्रतिनिधियों को दी जा रही है। प्रमुख रूप से मुखियाओं को आमंत्रित कर उन्हें आंगनबाड़ी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक की ओर से चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
राज्य खाद आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने खाद्य सुरक्षा अधिकार की जानकारी मुखिया को विस्तार से दी। साथ ही उन्होंने मुखिया को कहा कि आंगनबाड़ी से दी जाने वाली नमकीन व मीठा दलिया खाने के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारी राशन डीलर से पर्ची प्राप्त कर ही खाद्यान्न ले यह सुनिश्चित करें।