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मुख्यमंत्री ने राज्यत्व दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की
रांची, 14 नवंबर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के मोरहाबादी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
1714.44 करोड़ रुपये की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन और 5328.30 करोड़ रुपये की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. समारोह दोपहर 2 बजे शुरू होगा और 3:30 बजे खत्म होगा.
हेमंत सोरेन ने आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की भी समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्यक्रम एक विजन के अनुरूप तय किये जायें. सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें समारोह की पल-पल की जानकारी दी.
इस मौके पर अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की भी शुरुआत की जायेगी.
झारखंड निर्यात नीति, झारखंड एमएसएमई नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति और झारखंड आईटी डेटा और बीपीओ प्रमोशन नीति लॉन्च की जाएगी।
श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा और इसके तहत 18 हजार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा जायेगा.
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते सहित अन्य उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान जिन योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास होना है, उन्हें पहले ही अंतिम रूप देकर पूरा कर लिया जाये.
खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभार्थी छात्राओं के बीच डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण और लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा।
बाद में दिन में हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया।
उन्होंने यहां चल रहे पंडाल, मंच और स्टॉल के निर्माण कार्य को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश दिये.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस समारोह में भाग लेने वाले लोगों और लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.
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