समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की। इस बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तार से समीक्षा की गई और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
पिछली बैठक के निर्देशों का अनुपालन
बैठक में संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने उन कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और जहां आवश्यक था, वहां सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। लंबित कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए।
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विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, कल्याण विभाग, मनरेगा, और पंचायती राज विभाग के कार्यों की क्रमवार समीक्षा की। सभी विभागों ने पी.पी.टी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी योजनाओं और प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाएं।
समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं को सफल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
म्यूटेशन और भूमि मामलों का समयबद्ध समाधान
बैठक में म्यूटेशन और भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए विशेष निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और सीओ को नियमित कोर्ट करने का आदेश दिया, ताकि जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके। साथ ही म्यूटेशन के आवेदनों का तय समयसीमा में निष्पादन करने और रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारण बताते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सरकारी योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने का निर्देश
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीओ, और अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जिला विकास समन्वय समिति की इस बैठक से स्पष्ट हुआ कि प्रशासन विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनहित में कार्य करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
