पाकुड़। मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सहकारिता से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं को गति देना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाना था।
लैम्पसों के कम्प्यूटरीकरण पर चर्चा
बैठक में लैम्पसों (LAMPs) के कम्प्यूटरीकरण पर विशेष चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटरीकरण से सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार होगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए ताकि सहकारी समितियों की सेवाओं को डिजिटल माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
माॅडल उप विधियों के अंगीकरण का प्रस्ताव
बैठक में माॅडल उप विधियों के अंगीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए अद्यतन और समकालीन विधियों को अपनाने पर जोर दिया गया। यह कदम सहकारी संस्थाओं को बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता प्रदान करेगा।
500 एमटी गोदाम निर्माण योजना
विश्व स्तरीय विकेन्द्रित अन्य भंडारण योजना के तहत 500 एमटी क्षमता के गोदाम के निर्माण पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि यह योजना जिले में कृषि उत्पादों के भंडारण की समस्या का समाधान करेगी। गोदाम निर्माण से किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने और सही समय पर उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
एनसीसीएफ पर समितियों का रजिस्ट्रेशन
बैठक में एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन) पर समितियों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इससे सहकारी समितियों को उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर भागीदारी का अवसर मिलेगा। उपायुक्त ने अधिकारियों से इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
उर्वरक लाइसेंस और दुग्ध उत्पादन सहयोगी समिति
बैठक में लैम्पसों/पैक्सों के उर्वरक लाइसेंस दिलाने और दुग्ध उत्पादन सहयोगी समितियों के गठन पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि उर्वरक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि किसानों को खेती के लिए उर्वरक समय पर उपलब्ध हो सके। साथ ही, दुग्ध उत्पादन सहयोगी समितियों के गठन से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
पंचायतवार मत्स्य जीवी समिति का गठन
बैठक में पंचायतवार मत्स्य जीवी समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पहल का उद्देश्य मछली पालन को संगठित करना और पंचायत स्तर पर मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, और झारखंड राज्य सहकारी बैंक पाकुड़ शाखा के शाखा प्रबंधक शामिल थे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मुद्दों और योजनाओं पर जानकारी दी और आवश्यक सुझाव दिए।
बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने सहकारिता विभाग की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इस बैठक से सहकारी क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होने और जिले के विकास में सहकारिता की भूमिका को मजबूत करने की उम्मीद है।