पाकुड़। गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले में कार्यरत सहायक सरकारी अभियोजक (एपीपी) और सरकारी वकील (पीपी) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य जिले में लंबित मामलों की प्रगति का मूल्यांकन करना और अभियोजकों एवं वकीलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था। बैठक में सहायक सरकारी वकील (एजीपी) की उपलब्ध सीटों और उनके संचालन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई।
सहायक सरकारी वकीलों की सीटों की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने सहायक सरकारी वकील (एजीपी) की जिले में उपलब्ध सीटों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इन सीटों की आवश्यकता और उनकी उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिले में उपलब्ध एजीपी सीटों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो। यदि किसी प्रकार की कमी या असमानता पाई जाती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
मामलों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी केस संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण सोमवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रासंगिक जानकारी समय पर प्रस्तुत हो। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर मामले की स्थिति पर बारीकी से नजर रखें और उसे समयबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास करें।