Saturday, January 11, 2025
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जिला स्तर पर ई-पंचायत की कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर उपायुक्त ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक

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पाकुड़: जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक, ई-पंचायत टीम, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, मुखिया, और अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के पंचायतों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना था।


आंगनबाड़ी, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का सुधार

उपायुक्त ने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों और पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल, हैंडवाश यूनिट और शौचालय की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए सभी पंचायतों में 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने यह भी कहा कि इन सुविधाओं की कमी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए।


पंचायत सचिवालय भवन को आदर्श सचिवालय में बदलने के निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय भवनों को आदर्श पंचायत सचिवालय भवनों में परिवर्तित करने की योजना पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि:

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  • सचिवालय भवन को प्रतिदिन समय पर खोला जाए।
  • बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
  • भवन में पेयजल, शौचालय, नेम प्लेट, सुझाव पेटी, वाइट बोर्ड, पेपर स्टैंड और दैनिक समाचार पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
  • सचिवालय के सभी दरवाजों और खिड़कियों में पर्दे लगाए जाएं।
  • झंडोतोलन के लिए स्थल का निर्माण किया जाए।

इन सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिवालय भवन को आदर्श रूप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।


15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग पर जोर

उपायुक्त ने बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिली राशि की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर खर्च की जा रही राशि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही, निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर जरूरतमंद योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और निर्माण कार्यों पर तेजी से राशि खर्च की जाए।
उन्होंने पंचायतों के खराब पड़े जलमीनार और स्ट्रीट लाइट को तत्काल ठीक कराने का निर्देश भी दिया। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया।


पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का प्रयास

बैठक का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों की प्रभावशीलता बढ़ाना और ग्रामीण स्तर पर सुविधाओं में सुधार करना था। उपायुक्त ने सभी पंचायतों को उनके कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंचायत सचिवालय और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।


यह बैठक जिले में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में गति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। उपायुक्त ने भरोसा जताया कि इन प्रयासों से पंचायतों में सुविधाओं की स्थिति में बड़ा सुधार होगा।

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