पाकुड़। जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। यह बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एलडीएम (लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) और अन्य बैंकर्स की उपस्थिति में हुई। बैठक में उपायुक्त ने लंबित केसीसी आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैंकों और कृषि विभाग के बीच समन्वय पर निर्देश
उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि सभी बैंकों और जिला कृषि पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लंबित केसीसी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन दो दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाए।
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28 जनवरी तक सभी आवेदन निपटाने का आदेश
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि केसीसी ऋण से संबंधित सभी आवेदनों को 28 जनवरी तक निष्पादित कर लिया जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं में किसानों के खातों में जमा राशि को केसीसी ऋण के भुगतान के लिए न काटा जाए।
मेगा कैंप का आयोजन
बैठक में 28 जनवरी को केसीसी ऋण से संबंधित मेगा कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इस कैंप का उद्देश्य किसानों को त्वरित ऋण प्रदान करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही, जिला कृषि पदाधिकारी को इस आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सर्टिफिकेट केस के निष्पादन का लक्ष्य
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को सर्टिफिकेट केस के 30 प्रतिशत मामलों का निष्पादन 28 जनवरी तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह कदम लंबित मामलों को तेजी से हल करने और किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया।
किसानों के लिए उठाया गया सराहनीय कदम
इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन ने किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त ने बैंकों और कृषि विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए कि किसानों को समय पर ऋण मिल सके। इस पहल से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि जिले में कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
