पाकुड़। ऋण समाधान योजना के तहत नीलाम पत्र वाद का मेगा शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर डीआरडीए सभागार कक्ष में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर का उद्देश्य बैंकों और नीलाम बकायेदारों के बीच लंबित मामलों का निपटारा करना और वित्तीय समाधान को बढ़ावा देना था।
बड़ी संख्या में बकायेदारों ने लिया भाग
इस मेगा शिविर में बैंकों के प्रतिनिधियों और नीलाम बकायेदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कुल 322 सर्टिफिकेट मामलों का निष्पादन करते हुए 1 करोड़ 09 लाख 40 हजार 863 रुपये की वसूली की गई। यह राशि जिले के बकाया मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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शिविर के सफल आयोजन में प्रशासनिक सहभागिता
शिविर में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक, आईटीडीए, अपर समाहर्ता और जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने शिविर की कार्यवाही का निरीक्षण किया और बकायेदारों को उनके मामलों के शीघ्र समाधान के लिए प्रोत्साहित किया।
ऋण समाधान योजना का उद्देश्य
ऋण समाधान योजना के तहत इस प्रकार के शिविर आयोजित करने का उद्देश्य लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाना और बकायेदारों को राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत, बकायेदारों को बैंकों के साथ बैठकर अपने बकाया ऋणों को सुलझाने का अवसर मिलता है। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे शिविरों के जरिए प्रशासन बकायेदारों और बैंकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
आर्थिक प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार
नीलाम पत्र वाद जैसे मामलों का शीघ्र निपटारा न केवल आर्थिक प्रबंधन में सुधार लाता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। इस शिविर के जरिए बकायेदारों को अपने लंबित मामलों से राहत मिली और जिले में वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिली।
आगे के प्रयास
उपायुक्त ने बताया कि भविष्य में ऐसे और शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि जिले में नीलाम पत्र वाद के मामलों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। उन्होंने सभी बकायेदारों और बैंकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।
यह शिविर जिले के आर्थिक और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है, जिससे बकायेदारों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिली। प्रशासन ने इस आयोजन को एक सफल प्रयास बताया और इसे अन्य क्षेत्रों में भी दोहराने का आश्वासन दिया।
