कृषि कार्यों की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए अहम निर्देश

कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति, किसानों को दी जा रही सुविधाओं और लंबित आवेदनों की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि संबंधी सभी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

पीएम कुसुम सोलर पंप योजना में तेजी लाने का निर्देश

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप सेट योजना के तहत अब तक 508 ऑनलाइन आवेदनों में से 397 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बचे हुए 135 आवेदनों का जल्द सत्यापन कर सूची तैयार की जाए, ताकि इसे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जरेडा, रांची को भेजा जा सके। इससे अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

किसान समृद्धि योजना में प्रगति

राज्य योजना अंतर्गत किसान समृद्धि योजना के तहत 95 किसानों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को चलित सोलर पंप सेट (2 एचपी) के लिए 18,000 रुपये कृषक अंशदान के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए।

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना में 95% लक्ष्य हासिल

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 5,690 ऑनलाइन मिट्टी नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 5,425 मिट्टी सैंपल लिए जा चुके हैं। शेष 265 सैंपल जल्द से जल्द लेने का निर्देश दिया गया है। इस योजना से किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपनी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे।

लीफ कलर चार्ट से किसानों को मिलेगा सही उर्वरक उपयोग का ज्ञान

लीफ कलर चार्ट योजना के तहत मक्का के 302 और गेहूं के 2,475 कार्ड किसानों के बीच वितरित किए जाने हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि यह कार्ड जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि वे पौधों के रंग से यूरिया की आवश्यकता का सही आकलन कर सकें और संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग कर सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत 6,574 किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,354 आवेदन बैंकों में जमा किए गए हैं। हालांकि, इनमें से 3,748 आवेदन अभी भी लंबित हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इन लंबित आवेदनों को जल्द स्वीकृत किया जाए, ताकि किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके।

टपक एवं फव्वारा सिंचाई योजना में लक्ष्य से अधिक प्रगति

पीडीएमसी योजना के तहत 375 किसानों के लिए 150 हेक्टेयर में टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणाली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक 399 किसानों के लिए 224 हेक्टेयर में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के इंस्टॉलेशन कार्य को जल्द पूरा किया जाए, जिससे किसानों को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

बीज वितरण योजनाओं में हुई बड़ी उपलब्धि

बीज विनिमय वितरण योजना के तहत गेहूं बीज (डीबीडब्ल्यू-187) का 500 क्विंटल आवंटित किया गया था, जिसमें से 499.2 क्विंटल बीज प्राप्त कर किसानों के बीच वितरित किया गया।

वहीं, बिरसा फसल विस्तार योजना में मक्का (बायो-9544) का 80 क्विंटल बीज, मसूर (पीएल-8) का 49.68 क्विंटल बीज, गेहूं (एचडी-2967) का 150 क्विंटल बीज, और सरसों (डीआरएमआर 150-35) का 24 क्विंटल बीज किसानों को दिया गया है।

इसके अलावा, एनएफएसएम योजना के तहत चना (164.4 क्विंटल), मसूर (33.44 क्विंटल) और सरसों (14.98 क्विंटल) का बीज ऑनलाइन माध्यम से वितरित किया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जाए, ताकि अगले बैठक तक लक्ष्य का 20 प्रतिशत घटाया जा सके।

100-100 किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़ने का लक्ष्य

प्रत्येक प्रखंड से 100-100 ऐसे किसानों का चयन किया जाएगा, जो खेती के प्रति जागरूक हैं। इन्हें मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट जैसे एग्री बिजनेस से जोड़ा जाएगा ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। उपायुक्त ने कहा कि इस पहल से किसानों को कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ा जा सकेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश

धान अधिप्राप्ति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक प्रखंड से 200-200 किसानों के फार्म जनरेट करने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी का समय पर निबंधन किया जा सके।

सब्जी उत्पादन और आलू प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान

बैठक में एटीएम और बीटीएम अधिकारियों ने बताया कि पाकुड़ प्रखंड में बड़े पैमाने पर लहसुन, प्याज, भिंडी और धनिया की खेती हो रही है, जबकि महेशपुर में आलू और बैंगन का उत्पादन किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन फसलों की खेती को और बढ़ावा दिया जाए और खासतौर पर आलू से चिप्स बनाने पर जोर दिया जाए।

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सभी बीटीएम और एटीएम अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को तीव्र गति से लागू किया जाए ताकि जिले के किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें।