🔹 तीन बैठकों का आयोजन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में एक ही दिन तीन अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में नेशन फॉर मीडिएशन, राष्ट्रीय लोक अदालत और विशेष मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने को लेकर गहन चर्चा हुई।
🔹 नेशन फॉर मीडिएशन अभियान पर चर्चा
झालसा, रांची के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले 90 दिवसीय नेशन फॉर मीडिएशन अभियान की समीक्षा बैठक में पीडीजे शेष नाथ सिंह ने सभी न्यायिक पदाधिकारी और मीडिएटर अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केंद्र में रेफर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन हो सके। बैठक में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की गई, जिससे विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
🔹 विशेष मध्यस्थता अभियान के निर्देश
बैठक में यह भी तय किया गया कि विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत एनआई एक्ट, चेक बाउंस, राजस्व एवं भू-अधिकार संबंधी मामलों को बड़ी संख्या में मध्यस्थता के लिए रेफर किया जाएगा। न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन करना है, ताकि न्याय प्रक्रिया तेज और सरल बने।
🔹 राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी
13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर भी पीडीजे कक्ष में विस्तृत बैठक हुई। इसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी और मीडिएटर अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि इस लोक अदालत में सिविल मामले, आपराधिक मामले, राजस्व विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक वसूली, श्रम विवाद और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों को प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
🔹 प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों की स्थिति
बैठक में जानकारी दी गई कि 30 अगस्त 2025 को विशेष लोक अदालत का भी आयोजन होना है, जिसके लिए 04 अगस्त से प्री-सिटिंग बेंच कार्यरत है।
- प्री-लिटिगेशन वादों में कुल 277 मामलों में से अब तक 135 वादों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 161 वादों के निष्पादन की संभावना बनी हुई है।
- लंबित वादों में कुल 386 मामलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से अब तक 50 वाद निष्पादित हुए हैं और 184 मामलों के निष्पादन की संभावना है।
🔹 विशेष मध्यस्थता अभियान की प्रगति
90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान (1 जुलाई से 30 सितंबर 2025) के अंतर्गत अब तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- सुलहनीय वादों की कुल संख्या: 1480
- चिन्हित वाद: 856
- मध्यस्थता के लिए रेफर वाद: 142
- सफलतापूर्वक निष्पादित वाद: 50
🔹 न्याय तक सरल पहुंच की पहल
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने बैठक में कहा कि नालसा, नई दिल्ली और झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ न्याय को अधिक सुलभ और तेज बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्यस्थता और लोक अदालत जैसी पहलें लोगों को कम खर्च और कम समय में न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं।
आयोजित इन तीन बैठकों ने यह साफ कर दिया है कि जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोगों को तेज, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में नेशन फॉर मीडिएशन, राष्ट्रीय लोक अदालत और विशेष मध्यस्थता अभियान जिले के हजारों लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे।