🚺 व्यवहार न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए नई सुविधा, सेनेटरी पैड डिस्पेंसर और डिस्पोजल मशीन स्थापित

महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए नई पहल

पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक और शौचालय में ऑटोमैटिक सेनेटरी पैड डिस्पेंसर मशीन स्थापित की गई है। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने किया। इस मशीन के माध्यम से वादी-परिवादी और महिला अधिवक्ताओं को अब मात्र ₹5 में सेनेटरी पैड उपलब्ध हो सकेगा।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा क्रियान्वयन

यह पहल झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी व्यवहार न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड डिस्पेंसर मशीन लगाने का आदेश दिया था। इसी के आलोक में पाकुड़ न्यायालय परिसर में पहले से एक शौचालय में यह सुविधा उपलब्ध थी और अब दूसरे शौचालय में भी इस मशीन की स्थापना की गई है।

मुफ्त और सुलभ दोनों विकल्प

महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं –

• जिन महिलाओं को शीघ्र आवश्यकता हो, वे मशीन में ₹5 का सिक्का डालकर सेनेटरी पैड प्राप्त कर सकती हैं।
• वहीं, जिन महिलाओं के पास तत्काल पैसा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए अलग मशीन में निःशुल्क सेनेटरी पैड की व्यवस्था भी की गई है।

निपटान की भी व्यवस्था

केवल पैड वितरण ही नहीं, बल्कि उपयोग किए गए पैड के निपटान की भी सुविधा न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए डिस्पोजल मशीन लगाई गई है, जिससे महिलाएँ स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किए गए पैड का निपटान कर सकें।

न्यायाधीश का बयान

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने कहा,

“यह सुविधा महिलाओं की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई गई है। अब न्यायालय परिसर में आने वाली महिलाएँ बिना किसी असुविधा के मात्र ₹5 में सेनेटरी पैड प्राप्त कर सकती हैं। यह पहल महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

महिलाओं की सराहना

इस नई सुविधा को लेकर महिला अधिवक्ताओं और न्यायालय में आने वाली वादिनों ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि यह मशीन उनके लिए न केवल तत्काल राहत देगी बल्कि इससे उन्हें सुरक्षा और स्वच्छता का भरोसा भी मिलेगा।

👉 कुल मिलाकर, पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में यह पहल महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम है, जो न्यायालय के आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।