कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण अनियमितता मामले की आय का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक दूरस्थ स्थान पर पंजीकृत दो शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था।
ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने अदालत को बताया कि यह जानकारी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ के बाद हासिल की गई है, जिन्हें ईडी ने शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार किया था। राशन वितरण घोटाला मामले के साथ.
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ईडी के वकील ने शुक्रवार दोपहर अदालत को बताया, “यह देखा गया कि इन दोनों कंपनियों के खातों में 20 करोड़ रुपये की भारी रकम ट्रांसफर की गई थी और यह ट्रांसफर इस संबंध में आरोपियों के निर्देशों के बाद किया गया था।”
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट हासिल कर ली है, जो पश्चिम बंगाल में राशन वितरण मामले के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग का संकेत देती है।
ईडी के वकील ने अदालत को बताया, “इस संबंध में कई महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्ड भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा सुरक्षित कर लिए गए हैं।”
इस बीच, शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ईडी से पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम (डब्ल्यूबीईसीएससी) के प्रबंध निदेशक के रूप में एक “दागी” सेवानिवृत्त नौकरशाह की नियुक्ति की जांच करने का अनुरोध किया है।
“यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन की निकासी सुचारू रूप से और कुशलता से हो, मुख्यमंत्री ने ज्योतिप्रिया मल्लिक की सुविधा के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ए. सुब्बैया को डब्ल्यूबीईसीएससी के एमडी के रूप में नियुक्त किया। सुब्बैया 1992 बैच के पश्चिम बंगाल-कैडर अधिकारी हैं। सुब्बैया के खिलाफ 2012 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चेन्नई द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, जो कथित तौर पर 8 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने से संबंधित था जब वह वीओ चिदंबरनार पोर्ट, पूर्व में तूतीकोरिन पोर्ट के अध्यक्ष थे, ”अधिकारी ने कहा।
उन्होंने यह भी बताया कि सुब्बैया पर “तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक घोटाले की साजिश रचने” के मामले में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था।
अधिकारी ने कहा, “उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर उनकी पदोन्नति अवरुद्ध हो गई और उनकी पेंशन (सेवानिवृत्ति के बाद देय) रोक दी गई।”
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