[ad_1]
पटना, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सोमवार से यहां चल रहे बिहार विधानमंडल के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में जाति सर्वेक्षण का मुद्दा हावी रहने की संभावना है।
एक अधिकारी के मुताबिक, महागठबंधन के नेता जाति-आधारित सर्वेक्षण जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को दोनों सदनों में चर्चा के लिए उठाने की योजना बना रहे हैं।
राज्य सरकार सर्वेक्षण में जाति और वित्तीय पहलू को सामने रखेगी।
सर्वेक्षण के आधार पर, राज्य सरकार से विशेष जातियों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखने की उम्मीद है।
राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट 2023-24 भी पेश करेगी.
साथ ही, 10 नवंबर को समाप्त होने वाले सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा अपराध, रेत खनन जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरने की उम्मीद है।
आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधानसभा पहुंचे जहां विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनका स्वागत किया.
[ad_2]
यह आर्टिकल Automated Feed द्वारा प्रकाशित है।
Source link