गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
बिहार सरकार ने 3 नवंबर को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत आपातकालीन सेवा डायल 112′ के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
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कैबिनेट ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य सेवाओं तक पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर एकीकृत आपातकालीन सेवा 112 के विस्तार के लिए 766.71 करोड़ रुपये मंजूर किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया कि अब तक, डायल-112 सेवा पटना और जिला मुख्यालयों में उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि यह सेवा जल्द ही बिहार के ग्रामीण हिस्सों में चालू हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2012 में एकीकृत आपातकालीन नंबर की शुरुआत की थी। कैबिनेट ने राज्य की प्रत्येक कृषि भूमि पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना (चरण-2) के तहत कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार सभी बुनियादी ढांचे का खर्च वहन करेगी…सिद्धार्थ ने कहा। कैबिनेट ने 3 नवंबर को संबंधित विभाग को 2,190.75 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी।
इसके अलावा, इसने हर घर नल का जल (हर घर में नल का पानी) योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले 3,393 और इलाकों को शामिल करने को मंजूरी दे दी।
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