अधिवक्ताओं के लिए शुरू हुई ₹5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना
झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के अधिवक्ताओं और उनके परिवारजनों के लिए ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 3 मई 2025 को रांची स्थित इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह योजना झारखंड के अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए इतनी व्यापक योजना लागू की है।
झारखंड बना देश का पहला राज्य
वरिष्ठ झामुमो नेता दानिएल किस्कू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सभी अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि उनके परिवारजनों को भी बड़ा राहत मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की स्थिति को समझा
दानिएल किस्कू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को करीब से देखा है और उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं के कंधों पर होती है, ऐसे में उनका स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
अबुआ सरकार का हर क्षण जनता के नाम
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “अबुआ सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी राज्य की जनता के लिए समर्पित है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड को पिछड़े राज्य की छवि से बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि उनके लिए हर नागरिक की चिंता महत्वपूर्ण है, और इसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है।
आलोचनाओं का करारा जवाब: काम से जुड़ते हैं लोग
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को लेकर आलोचना होती है कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यदि काम किया जाए तो लोग स्वाभाविक रूप से समर्थन देते हैं। यही कारण है कि इस बार जनता ने पहले से अधिक समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक, हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास जारी है।
राज्य में खुलेगी लॉ यूनिवर्सिटी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही झारखंड में देश की एक बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इससे राज्य के कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
जनता की चिंता सरकार की प्राथमिकता: दानिएल किस्कू
झामुमो नेता दानिएल किस्कू ने अंत में कहा कि मुख्यमंत्री लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं और जनकल्याणकारी प्रयास हर व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं, बल्कि यह उदाहरण है कि झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ग की चिंता करती है और जिम्मेदारी निभाती है।