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बीवाईडी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद यह राशि जमा कर दी है, जाँच जारी है, और अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है। बीवाईडी और भारतीय अधिकारियों ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी वाहन निर्माता बीवाईडी की देश में बेची जाने वाली असेंबल कारों में इस्तेमाल किए गए आयातित हिस्सों पर कम भुगतान किए गए करों के आरोपों को लेकर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जांच चल रही है। डीआरआई का दावा है कि चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता कंपनी बीवाईडी ने 9 मिलियन डॉलर का कम कर चुकाया है। हालाँकि बीवाईडी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद यह राशि जमा कर दी है, जाँच जारी है, और अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है। बीवाईडी और भारतीय अधिकारियों ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारत में बीवाईडी की विस्तार योजना को रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में बीवाईडी की विस्तार योजनाओं को नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चीन सहित पड़ोसी देशों से विदेशी निवेश पर भारत के सख्त नियमों के अनुरूप, स्थानीय स्तर पर कार बनाने के 1 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव के कारण चीनी वाहन निर्माता वर्तमान में भारतीय अधिकारियों की कड़ी जांच के दायरे में है। बीवाईडी ने अपने भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदार से कहा है कि उसने अपनी निवेश योजना रद्द कर दी है, क्योंकि उसे अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है।
हाल के वर्षों में भारत में चीनी कंपनियों को 2020 में दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष के बाद बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ा है। स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi Corp को रॉयल्टी के नाम पर विदेशी संस्थाओं को अवैध प्रेषण के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। भारत पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक कारों और ईवी में स्थानीय असेंबली के लिए आयातित कार भागों पर अलग-अलग कर दरें लगाता है। जबकि पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक कारों पर वाहन के मूल्य के आधार पर 70 प्रतिशत या 100 प्रतिशत कर लगाया जाता है, कार के हिस्सों पर 15 प्रतिशत या 35 प्रतिशत लगाया जा सकता है यदि उन्हें वाहन चेसिस पर लगाए बिना आयात किया जाता है। सूत्र बताते हैं कि BYD ने कम कर दरों से लाभ पाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है, जिससे वाहन निर्माता को कार के मूल्य के आधार पर 70 प्रतिशत या 100 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है।
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