पाकुड़। जिले में लंबित नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निपटारे और बकाया ऋण वसूली को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, नीलाम पत्र पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निष्पादन पर जोर
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करें और नीलाम पत्र वादों से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द समाधान करें।
उन्होंने कहा कि जिले में बड़े बकायेदारों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया को गति मिल सके। उपायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि बकायेदारों के मामलों की नियमित सुनवाई होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर प्रतिमाह अधिक से अधिक मामलों में ऋण वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बड़े बकायेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैंकों और प्रशासन को समन्वय बनाकर बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऋण की समय पर वसूली बैंकों की कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वारंट जारी करें, प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करें और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैंकों को दी गई विशेष जिम्मेदारियां
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे बकायेदारों की सूची तैयार करें और ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंकों को अपने स्तर पर भी सक्रियता दिखानी होगी और ऋण लेने वालों से संपर्क कर बकाया राशि की वसूली में तेजी लानी होगी।
नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निपटारे के लिए रणनीति
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैंकों और नीलाम पत्र पदाधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाएगा और हर महीने नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे ऋण वसूली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऋण वसूली को लेकर की जा रही प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें।
बैठक में शामिल अधिकारी एवं बैंक प्रबंधक
इस बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी और विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे ऋण वसूली की प्रक्रिया को गंभीरता से लें और प्रशासन के सहयोग से लंबित नीलाम पत्र वादों को जल्द से जल्द निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगी बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी।
इस बैठक को जिले में बैंकिंग और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।