पाकुड़। बैंकिंग सेवाओं की प्रभावशीलता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसीसी) और जिला स्तरीय साख समिति (डीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों, प्रशासनिक अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा और आवश्यक निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे इसके लिए बैंक और प्रशासन को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि बैंकों की भूमिका वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है और वे सुनिश्चित करें कि योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर विशेष जोर
बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबित आवेदन शीघ्र निष्पादित किए जाएं ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। उपायुक्त ने डीडीएम नाबार्ड और एलडीएम को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का शीघ्र समाधान करें।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की साख योजना की समीक्षा
बैठक में वार्षिक साख योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1200 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से तीसरी तिमाही तक 763 करोड़ रुपये की उपलब्धि प्राप्त की गई है। यह लक्ष्य का 63.59% है, जबकि जिले का सीडी रेशियो 48.56% दर्ज किया गया है। उपायुक्त ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।
बैंकों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बैंकों को लक्ष्य पूरा करने के लिए सक्रियता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाएं और किसानों, व्यापारियों व अन्य जरूरतमंदों को सरकार की वित्तीय योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाएं।
बैठक में शामिल अधिकारी एवं बैंक प्रबंधक
इस अवसर पर परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड प्रेम कुमार, एलडीएम धनेश्वर बेसरा, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी और डीपीएम जेएसएलपीएस समेत जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे सभी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बैंकों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा।