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सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों के संबंध में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 27 जुलाई को दायर जवाबी हलफनामे में तर्क दिया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की राय गढ़ी।
दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता प्रभावशाली हैं। पूछताछ के दौरान असहयोगी रहा है और सबूत नष्ट करने वाला पाया गया है, इस प्रकार वह जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट में विफल रहा है। एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसौदिया अन्य आरोपी व्यक्तियोंके साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों के संबंध में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 27 जुलाई को दायर जवाबी हलफनामे में तर्क दिया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की राय गढ़ी। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आवेदक ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहता है – आरोपी के भागने का जोखिम नहीं है, वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा – जमानत देने के लिए क्योंकि उसकी रिहाई से एकत्र किए गए सबूतों के खतरे में पड़ने की संभावना है।
एजेंसी ने पिछले सप्ताह दाखिल अपने जवाब में पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर सिसोदिया की अंतरिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया। हलफनामे में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक की पत्नी की स्थिति का पता चला है, जिसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त गंभीर या गंभीर नहीं माना जा सकता है।
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