Sunday, July 20, 2025
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उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की

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पाकुड़। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी व जिले के सभी एमओएजीएम, डीएसडी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान उपायुक्त ने एनएफएसए, ग्रीन कार्ड, आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, किरासन, चीनी, नमक वितरण इत्यादि का प्रखंडवार समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि डीलरों के द्वारा राशन वितरण के दौरान कम वजन, कही अधिक रेट लेने तथा आमजनों के साथ दूर्व्यवहार करने की सूचना मिलेगी तो ऐसे डीलरों के खिलाफ त्वरित करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना लाभार्थियों का हक है और लाभ प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आधार सिडिंग के सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बिना स्लिप का कोई भी डीलर राशन वितरण ना करें ऐसा करते हुए कोई डीलर मिले उस पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। पीटीजी परिवार को डाकिया योजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्नों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के तहत पीटीजी परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इसका ऑनलाइन करना भी सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पाकुड़ जिला अंतर्गत 9 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र संचालित हैं।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि दाल भात केन्द्र का औचक निरीक्षण करते हुए जांच की जाए की केंद्रों का संचालन एवं साफ-सफाई सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे केंद्र पर करवाई करना सुनिश्चित करें। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि कोई मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र के संचालक केंद्र चलाने में सक्षम नहीं है तो नये दाल भात केंद्र का विधिवत चयन कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत कम पाया गया है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए निलंबन संबंधी प्रस्ताव भेजे।

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