पाकुड़। सुशासन सप्ताह के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्तमनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बीपीआरओ), प्रखंड समन्वयक, मुखिया और पंचायत सचिव के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्राम पंचायतों में लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में चलाए जा रहे “आपके साथ आपके लिए” अभियान के तहत जनता द्वारा आवेदन किए गए प्रमाण पत्रों को शीघ्र निर्गत करना अनिवार्य है।
लंबित प्रमाण पत्रों के शीघ्र निष्पादन पर जोर
बैठक में सभी मुखिया और पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर लंबित सभी प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और पीएम-विश्वकर्मा योजना से संबंधित आवेदनों को 24 दिसंबर तक निपटाकर प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि यह सुशासन सप्ताह का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे जनता को सरकार की योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके।
आदर्श पंचायत सचिवालय का निर्माण
उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय भवनों को आदर्श पंचायत सचिवालय भवन में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय भवनों को प्रतिदिन समय पर खोला जाए और पंचायत सचिवों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर डिजिटल कार्यों को पूरा करने के लिए वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पंचायत भवनों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए:
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पेयजल और क्रियाशील शौचालय
जनप्रतिनिधियों और कर्मियों के कक्ष के बाहर नेम प्लेट
नोटिस बोर्ड, सुझाव पेटी, और वाइट बोर्ड
सभी कमरों में दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे
पेपर स्टैंड और दैनिक समाचार पत्रों की उपलब्धता
झंडोतोलन के लिए स्थल का निर्माण
इन सभी कार्यों को 30 दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
15वें वित्त आयोग की राशि का त्वरित उपयोग
बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर इस राशि का 75 प्रतिशत उपयोग इस महीने के अंत तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह राशि निम्नलिखित कार्यों पर खर्च की जानी चाहिए:
सड़कों की मरम्मत
क्लस्टर मैनेजमेंट
शौचालय निर्माण
पेयजल आपूर्ति
जल स्रोतों की मरम्मत
उपायुक्त ने सभी मुखिया और पंचायत सचिवों से बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को समय पर पूरा करने की अपील की।
ग्राम पंचायत विकास योजना 2025-26 का लक्ष्य
ग्राम पंचायत विकास अभियान 2025-26 के तहत योजनाओं की शत-प्रतिशत प्रविष्टि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 31 जनवरी तक करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण, महिला सभा, बाल सभा और विशेष ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित थीम के अनुसार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया।
उपस्थित अधिकारी और उनके निर्देश
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू, प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक आनंद प्रकाश, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुशासन सप्ताह के दौरान सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं और जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिया जाए।
सुशासन सप्ताह: प्रशासनिक जिम्मेदारी और लक्ष्य
इस बैठक ने सुशासन सप्ताह को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत स्तरीय कर्मियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। पंचायत स्तर पर प्रशासन की सक्रियता और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जिले में सुशासन की स्थापना को सुनिश्चित किया जाएगा।
सुशासन सप्ताह के तहत उठाए गए कदम जनता के लिए एक सकारात्मक पहल हैं, जो प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करेंगे।
