पाकुड़। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार ने कोल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में डब्लूपीडीसीएल और बीजीआर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करना और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करना था। उपायुक्त मनीष कुमार ने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाए।
अनापत्ति प्रमाण पत्र और लीज बंदोबस्ती पर समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि हस्तांतरण, और लीज बंदोबस्ती जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि इन मामलों में तेजी लाकर आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन प्रक्रियाओं में ग्राम सभा, मुआवजा, और नियोजन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।
विस्थापन और मुआवजा पर विशेष ध्यान बैठक में विस्थापन और मुआवजा से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति के साथ न्याय सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है।
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अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी से विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने और हर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अधिकारियों की भागीदारी इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, कार्यपालक दंडाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभूवन कुमार सिंह, और अंचलाधिकारी अमड़ापाड़ा उपस्थित थे। साथ ही कोल कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लेकर आवश्यक जानकारियां साझा कीं।
भूमि अधिग्रहण मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का शीघ्र समाधान करना विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोल कंपनी से जुड़े मामलों में देरी से न केवल परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि प्रभावित लोगों का भी विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि हर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो।
सकारात्मक परिणाम की उम्मीद इस बैठक के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है। उपायुक्त मनीष कुमार द्वारा दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी संबंधित मुद्दों का समयबद्ध निपटारा हो और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कोई बाधा न आए।
