पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने जिले में अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसे सरल व प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
वाहन जाँच अभियान और चालान का विवरण
जिला परिवहन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निरंतर वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। 1 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच कुल 270 वाहनों का चालान काटा गया। इन चालानों के तहत कुल अर्थदंड की राशि 19 लाख 53 हजार 970 रुपए निर्धारित की गई। अब तक चालान के रूप में 2 लाख 47 हजार 950 रुपए की राशि जमा हो चुकी है, जबकि 17 लाख 6,020 रुपए की शेष राशि बकाया है, जिसे वाहन स्वामियों और चालकों को जल्द से जल्द जमा करना आवश्यक है।
ई-चालान जमा न करने पर जब्ती की चेतावनी
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मोटरवाहन अधिनियम 2019 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों पर ई-चालान जारी किया गया है। वाहन स्वामियों और चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने चालान की राशि एक सप्ताह के अंदर परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://echallan.parivahan.gov.in पर जमा करें।
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उन्होंने चेतावनी दी कि चालान की राशि समय पर जमा न करने पर संबंधित वाहन ब्लैकलिस्टेड कर दिए जाएंगे। साथ ही, ऐसे वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन स्वामियों से अपील
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे अपने ई-चालान की स्थिति की जांच करें और निर्धारित अवधि के भीतर अर्थदंड का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह सभी की सड़क सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।
अभियान का उद्देश्य
यह वाहन जाँच अभियान मुख्यतः अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना दस्तावेज़ के वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में सभी नागरिक यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और सड़क पर सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो।
उपायुक्त मनीष कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी की इस पहल से स्पष्ट है कि प्रशासन जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। चालान अभियान और ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया से न केवल अव्यवस्थित यातायात पर नियंत्रण होगा, बल्कि सड़क पर नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। वाहन स्वामियों और चालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय पर अपने चालान का भुगतान करें और सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा बनें।
