नेशनल फॉर मिडिएशन अभियान को लेकर गंभीर पहल
पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले “नेशन फॉर मिडिएशन अभियान” को सफल बनाने के उद्देश्य से पाकुड़ जिला न्यायालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2025 को पीडीजे कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए और अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केंद्र में रेफर करने पर बल दिया गया।
मध्यस्थता केंद्र में अधिक मामलों के रेफरल पर जोर
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक वाद मध्यस्थता के लिए भेजे जाएं, ताकि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामले का शीघ्र निष्पादन संभव हो सके। इस प्रक्रिया से न्यायिक लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और आमजन को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
विशेष लोक अदालत की तैयारियां
बैठक में यह भी बताया गया कि झालसा रांची के आदेशानुसार विशेष लोक अदालत का आयोजन 30 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इसके लिए एमएसीसी वाद, पारिवारिक विवाद वाद, चेक बाउंस वाद एवं राजस्व वाद जैसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। वर्तमान में 4 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक प्री-कंसल्टेशन सीटिंग जारी है, जिसमें संबंधित मामलों की प्रारंभिक सुनवाई और निपटारे की तैयारी की जा रही है।
न्यायिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने सभी न्यायिक अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि उपरोक्त मामलों का न्यायसंगत और शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि लोक अदालत और मध्यस्थता, दोनों ही प्रक्रियाएं आम जनता को समय पर न्याय देने के लिए अत्यंत प्रभावी साधन हैं।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा, सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक एवं प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इस अभियान की सफलता के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।