पाकुड़, 27 दिसंबर 2024 – नगर परिषद, पाकुड़ के 21 वार्डों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण हेतु डोर-टू-डोर सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया गया है। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने इस सर्वे को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया।
वार्डों में होगा सर्वेक्षण
उपायुक्त ने बताया कि सभी 21 वार्डों में मतदान केंद्रवार प्रगणकों की प्रतिनियुक्ति और वार्डवार अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। यह समितियां सर्वेक्षण के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी। उपायुक्त ने कहा कि तीन दिनों के भीतर सर्वे कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पारदर्शिता और प्रशिक्षण पर विशेष जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण पूरी तरह सटीक और पारदर्शी हो। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रगणकों और बीएलओ को विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र में सर्वेक्षण की प्रक्रिया, दिशा-निर्देशों और रिपोर्टिंग के हर पहलू पर चर्चा की गई।
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पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत ही यह सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, जिससे आरक्षण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और समुचित रूप से लागू किया जा सके।
अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक और प्रशिक्षण में जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभूवन कुमार सिंह, अंचलाधिकारी भागीरथ महतो, नगर परिषद प्रशासक अमरेन्द्र चौधरी, बीएलओ पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने सर्वेक्षण कार्य को समय पर और सटीक तरीके से पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया।
समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम
यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पारदर्शी सर्वेक्षण और आरक्षण की निष्पक्ष प्रक्रिया से समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। उपायुक्त मनीष कुमार का यह निर्देश जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
