जापान की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया एक सदी से नहीं बदले गये फैसले को बदल दिया। जापान संसद ने बच्चों और महिलाओं की अधिक सुरक्षा की मांग के बीच यौन सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी। सीमा एक सदी से भी अधिक समय से अपरिवर्तित थी और दुनिया में सबसे कम में से एक थी।
जापान की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया एक सदी से नहीं बदले गये फैसले को बदल दिया। जापान संसद ने बच्चों और महिलाओं की अधिक सुरक्षा की मांग के बीच यौन सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी। यह सीमा एक सदी से भी अधिक समय से अपरिवर्तित थी और दुनिया में सबसे कम में से एक थी।
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यौन अपराधों से संबंधित अपने कानूनों में सुधार के हिस्से के रूप में, जापान ने यौन सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है। यह सीमा एक सदी से भी अधिक समय तक अपरिवर्तित रही थी और इसे दुनिया में सबसे कम में से एक होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था। यह पहली बार है कि जापान ने 1907 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद सहमति की उम्र में बदलाव किया है। इसके अलावा अपस्कर्टिंग या फोटो ताक-झांक पर प्रतिबंध लगाने, “सहमति रहित यौन अपराधों” के आठ परिदृश्यों को निर्दिष्ट करने और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को दंडित करने के लिए अन्य कानून भी पारित किए गए हैं।
कौन से नए कानून लाये जा रहे हैं?
डाइट के ऊपरी सदन या जापान की संसद ने 16 जून को कई कानून पारित किए। इसमें 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध को “बलात्कार” करार दिया गया। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव “बलात्कार” की परिभाषा में ही है। पहले “बलात्कार” को “जबरन” और “हमले या धमकी के माध्यम से”, या किसी व्यक्ति की “बेहोशी की स्थिति या विरोध करने में असमर्थता” का फायदा उठाकर किया गया यौन संबंध या अश्लील कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया था। नई परिभाषा केवल जबरन यौन संबंध से दूर जाती है और ऐसे समाज में ‘गैर-सहमति वाले यौन संबंध’ को शामिल करने के दायरे को बढ़ाती है, जहां सहमति की अवधारणा अभी भी खराब समझी जाती है।
जापान में क्यों बदला गया कानून?
संशोधित कानून “सहमति रहित यौन अपराधों” के आठ परिदृश्यों को भी निर्दिष्ट करता है, जहां पीड़ित के लिए संभोग के लिए “सहमति न देने का इरादा बनाना, व्यक्त करना या पूरा करना” मुश्किल होता है। इनमें शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में जबरन यौन संबंध और हमला, डर या धमकी शामिल है। ऐसी स्थितियाँ जहाँ पीड़ित को हिंसा या धमकियों का शिकार होना पड़ा हो या भयभीत या चकित है या यहाँ तक कि इनकार करने के परिणामों के बारे में “चिंतित” भी शामिल किया गया है। इस प्रकार, जो लोग पहले सदमे या अन्य “मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं” या अपने हमलावर की आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण प्रतिरोध की आवाज उठाने में असमर्थ थे, वे अब ऐसा कर सकते हैं।
बलात्कार के अपराध में 15 साल तक की सज़ा होगी। हालाँकि, 13-15 वर्ष की आयु के नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाएगा जब वह व्यक्ति नाबालिग से पांच वर्ष बड़ा या उससे अधिक का हो।
अपस्कर्टिंग या फोटो ताक-झांक की प्रथा को अपराध घोषित करके एक नये अपराध की श्रेणी को भी बनाया गया। इसका मतलब यह है कि जापान ने अब किसी की सहमति के बिना उसके जननांगों की तस्वीरें लेने, वितरित करने या अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, “लोगों की जानकारी के बिना उन्हें यौन स्थिति में ले जाते हुए” की तस्वीरें लेना भी अपराध बना दिया गया है। विशेष रूप से, बिल “बिना किसी उचित कारण के यौन तरीके से” बच्चों के फिल्मांकन पर प्रतिबंध लगाता है। अपराधियों को तीन साल तक की कैद या 3 मिलियन जापानी येन तक का जुर्माना हो सकता है, जो लगभग 17.20 लाख रुपये होता है।
बीबीसी द्वारा यह बताया गया है कि जापान में, बाल मॉडल, जिनमें अधिकतर लड़कियाँ होती हैं, को अक्सर यौन उत्तेजक तरीकों से चित्रित किया जाता है और उन्हें अधोवस्त्र या स्विमसूट में पोज़ देने के लिए कहा जाता है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में प्रकाशित राष्ट्रीय विमानन व्यापार संघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जापान में लगभग 10 में से सात फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया है कि उनकी तस्वीरें गुप्त रूप से ली गई थीं। सीमाओं की क़ानून, या किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य समय, बलात्कार के मामलों के लिए 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाएगा, जिससे पीड़ितों को आगे आने के लिए अधिक समय मिलेगा।
नया संशोधन नाबालिगों की भी सुरक्षा करता है। एक के लिए, यह बच्चों को संवारने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने या उन्हें काम में हेरफेर करने के लिए संबंध बनाने की प्रथा को एक अपराध बनाता है। इसके अलावा, 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों से यौन तस्वीरें मांगना या यौन उद्देश्यों के लिए उनसे मिलने के लिए कहना भी अपराध माना गया है। इससे पहले, जापान को अक्सर विकसित देशों में यौन सहमति की सबसे कम उम्र में से एक होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था।
