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इस बारे में गुरुवार को सरकार की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है, “इम्पोर्ट की अनुमति सीमित इम्पोर्ट के लिए वैध लाइसेंस पर होगी।” देश के कुल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 7 से 10 प्रतिशत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े संगठन MAIT के पूर्व डायरेक्टर जनरल, Ali Akhtar Jafri ने कहा, “इस फैसले का उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है।” प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव के जरिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स सहित दो दर्जन से अधिक सेक्टर्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर सहित IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े इनवेस्टमेंट्स को आकर्षित करने के लिए सरकार ने दो अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन करने की समयसीमा बढ़ा दी है। देश को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में बड़ी ताकत बनाने के लिए यह स्कीम महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का वार्षिक प्रोडक्शन बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने का है। देश में लैपटॉप बेचने वाली बड़ी कंपनियों में Apple, Dell, Lenovo और HP, Acer, Samsung और LG शामिल हैं। लैपटॉप का बड़ी संख्या में चीन जैसे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है।
Emkay Global में इकोनॉमिस्ट, Madhavi Arora ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य कुछ गुड्स के बड़ी संख्या में इम्पोर्ट पर लगाम लगाना दिख रहा है। देश के कुल इम्पोर्ट में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट की हिस्सेदारी लगभग 1.5 प्रतिशत की है। इनमें से लगभग आधे की खरीद चीन से होती है। सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया था। पहली तिमाही में ग्लोबल PC शिपमेंट्स लगभग 30 प्रतिशत घटी हैं। HP, Lenovo और Dell जैसी कंपनियों के लिए कोरोना के दौरान डिमांड में जोरदार तेजी आई थी। इसका बड़ा कारण बहुत सी कंपनियों के स्टाफ का वर्क-फ्रॉम-होम पर होने के कारण लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की सेल्स बढ़ना था। अधिकतर कंपनियों के वर्कर्स को वापस ऑफिस बुलाने से लैपटॉप जैसे डिवाइसेज की बिक्री घट गई है।
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