पाकुड़। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत धान अधिप्राप्ति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य से प्राप्त निर्देशों के आलोक में अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा हुई। उपायुक्त ने किसानों से धान अधिप्राप्ति और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
पैक्स संचालन की तैयारियों पर चर्चा
बैठक में उपायुक्त ने सभी बीसीओ और लैम्पस सचिवों को निदेशित किया कि वे पैक्स को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति के कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया।
किसानों को जागरूक करने पर जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों से आग्रह किया कि किसानों को अपने क्षेत्र के लैम्पस में धान जमा करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति तभी संभव है, जब किसानों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
15 दिसंबर से शुरू होगी धान अधिप्राप्ति
बैठक में उपायुक्त ने जानकारी दी कि विभागीय निर्देशों के अनुसार धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इसके पहले सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और समयसीमा का पालन किया जाए।
धान अधिप्राप्ति के लिए राइस मिल टैग करने के निर्देश
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी राइस मिलों को लैम्पस के साथ टैग किया जाए। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि किसानों को धान जमा करने में किसी प्रकार की समस्या न हो और प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
समय पर भुगतान की व्यवस्था पर बल
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को धान के लिए समर्थन मूल्य का भुगतान ससमय हो। उन्होंने कहा कि यह किसानों के हित में आवश्यक है और उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति से संबंधित सभी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता का पालन किया जाए।
बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभूवन कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार, बीसीओ, लैम्पस सदस्य सचिव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने धान अधिप्राप्ति की कार्ययोजना पर अपनी राय दी और इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय
बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और प्रक्रिया को सुगम बनाना था। किसानों के लिए जागरूकता अभियान और अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सुधार बैठक के मुख्य बिंदु रहे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करना
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जोर दिया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार हर कदम पर किसानों की सहायता की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।