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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 87 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर 3 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस में, एनसीबीसी ने राज्य सरकार से विभिन्न मदों के तहत जानकारी भी मांगी है।
मांगी गई जानकारी में 87 ओबीसी जातियों में चयनित उम्मीदवारों का जाति-वार विवरण, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों का जाति-वार विवरण, शैक्षणिक संस्थानों में 87 ओबीसी जातियों के छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति का विवरण शामिल है। राज्य के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चलाये गये लाभ और उसके लाभार्थियों का जातिवार विवरण।
एनसीबीसी ने कहा कि उसने सिफारिश की थी कि राज्य में ओबीसी का आरक्षण 17 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक आयोग की सिफारिश पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.
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