पाकुड़, 30 दिसंबर 2024 – उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को गोपनीय कार्यालय कक्ष में समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए) और कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों पर चर्चा की गई।
प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 1,19,368 छात्रों को लक्ष्य के विरुद्ध 1,03,553 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
- शेष छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:
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- उपायुक्त ने एलडीएम और बीईईओ को समन्वय स्थापित कर छात्रों के बैंक खाते अपडेट करने का निर्देश दिया।
- डीबीटी प्रक्रिया के तहत सभी छात्रों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई।
साइकिल वितरण योजना
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,093 छात्रों में से 12,090 छात्रों को साइकिल वितरित की गई।
- 2024-25 में 2,989 छात्रों को साइकिल दी गई है।
- उपायुक्त ने कैम्प मोड में साइकिल वितरण की प्रक्रिया को तेज करने और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिरसा आवास योजना की प्रगति
- 386 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल 90 का निर्माण पूर्ण हुआ।
- उपायुक्त ने लाभुकों को जल्द से जल्द आवास निर्माण पूरा कर नए घर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए।
- संबंधित पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा गया।
वन पट्टा योजना
- 160 व्यक्तिगत और 60 सामुदायिक वन पट्टा के तहत 235.22 हेक्टेयर जमीन का वितरण किया गया।
- सामुदायिक वन पट्टा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई।
- सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को लाभुकों के आवेदनों की जांच पूरी कर जिला कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया।
कार्य में शिथिलता पर चेतावनी
- उपायुक्त ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
- लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, सहायक अभियंता, और सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मौजूद थे।
यह समीक्षा बैठक लंबित योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण रही। उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।