पाकुड़। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के सफल संचालन और क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिशा-निर्देश दिए गए।
शत-प्रतिशत नामांकन और उपस्थिति पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि सभी बीईईओ (ब्लॉक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी) और बीपीओ (ब्लॉक कार्यक्रम पदाधिकारी) अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में सक्रिय अनुश्रवण करें और बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन और उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
मध्याह्न भोजन योजना का सख्ती से पालन
बैठक में मध्याह्न भोजन योजना पर भी विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि विद्यालयों को राशि समय पर भेजी जाए और सभी विद्यालयों द्वारा दैनिक कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना का चावल समय पर विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए और विभाग द्वारा तय मेनू के अनुसार ही भोजन तैयार किया जाए।
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साथ ही, बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा और बुधवार को रागी का लड्डू अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। लापरवाही की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
किचन-सह-स्टोर मरम्मत कार्य का प्रगति विवरण
बैठक में पाकुड़ जिले के लिए 212 विद्यालयों के किचेन-सह-स्टोर की मरम्मत कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि मरम्मत कार्य 201 विद्यालयों में पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 11 विद्यालयों का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो।
योजना के सफल संचालन के लिए सख्त निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि पीएम पोषण योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पोषण योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य करें।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की यह समीक्षा बैठक बच्चों के पोषण, शिक्षा और उपस्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ हो। इस बैठक के जरिए प्रशासन ने बच्चों के पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
