पाकुड़, 1 मार्च 2025: जिले में चल रही भू-अर्जन की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की, जिसमें जिले की विभिन्न अधिग्रहण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को मुआवजा वितरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
शहरकोल – पियादापुर बाईपास सड़क निर्माण को गति देने के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने शहरकोल – पियादापुर तक पाकुड़ बाईपास सड़क निर्माण से जुड़ी लंबित प्रक्रियाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों का जल्द समाधान किया जाए और सभी संबंधित दस्तावेजी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि यह सड़क निर्माण परियोजना जिले के यातायात और बुनियादी ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
31 मार्च तक मुआवजा भुगतान की समय सीमा निर्धारित
बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भू-अर्जन से संबंधित सभी मुआवजा भुगतान प्रक्रियाओं को 31 मार्च तक पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुआवजा वितरण में पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रभावित रैयतों को उनका हक समय पर मिल सके। इसके अलावा, उपायुक्त ने भू-अर्जन कार्यालय को सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
NH सिमलांग-धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ मोड़ परियोजना पर विशेष चर्चा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) सिमलांग-धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ मोड़ तक की परियोजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इस परियोजना से प्रभावित सभी रैयतों को जिला भू-अर्जन कार्यालय में बुलाकर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुआवजा वितरण में किसी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने भू-अर्जन की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की और तेजी से कार्य करने का संकल्प लिया।
जिले के विकास के लिए तेजी से होंगे भूमि अधिग्रहण कार्य
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि जिले में अधिग्रहण से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी भू-अर्जन से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाएं शीघ्रता से पूरी की जा सकें।
इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकुड़ जिले में भू-अर्जन की लंबित परियोजनाओं में अब तेजी आएगी और जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाएगा।