योजना को समय पर पूरा करने का निर्देश
शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चल रही आरडीएसएस (रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की, जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सके।
डीपीआर के अनुसार ही हो कार्य, उपायुक्त ने दी चेतावनी
बैठक में उपायुक्त ने एम/एस टेक्नो पावर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे केवल डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के अनुसार कार्य करें और किसी भी प्रकार का विचलन न करें। साथ ही, क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि वे डीपीआर के अनुसार कार्य की प्रगति की कड़ी निगरानी करें, ताकि परियोजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
योजना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
बैठक में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य की प्रगति बेहद धीमी है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपायुक्त ने टीकेसी (टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर) और क्षेत्रीय अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों की गति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एचवीडीएस, फीडर बाइफरकेशन और सेग्रीगेशन कार्य में प्रगति शून्य
बैठक में यह भी सामने आया कि एचवीडीएस (हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम), फीडर बाइफरकेशन और सेग्रीगेशन कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस पर उपायुक्त ने एजेंसी को सख्त निर्देश देते हुए सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि—
- शहरी क्षेत्र में फीडर बाइफरकेशन का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य 15 अप्रैल 2025 तक पूरा करना अनिवार्य होगा।
- कंडक्टर प्रतिस्थापन का कार्य कम से कम 50 किलोमीटर तक 31 मार्च 2025 तक पूरा किया जाए।
- सेग्रीगेशन कार्य 15 अप्रैल 2025 तक पूरा करने के साथ महेशपुर कृषि फीडर को इसमें शामिल किया जाए।
कार्ययोजना जल्द सौंपने के निर्देश
परियोजना में देरी को देखते हुए उपायुक्त ने एजेंसी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कार्ययोजना प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में तय समय-सीमा से अधिक देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योजना के सफल क्रियान्वयन से मिलेगी जनता को राहत
आरडीएसएस योजना के तहत बिजली नेटवर्क को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजना की प्रगति पर निरंतर नजर रखें और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाएं, ताकि राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान का लाभ जनता को समय पर मिल सके।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।