राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन
पाकुड़। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रांची के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से क्षेत्रीय कार्यालय, पाकुड़ से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने की।
इस बैठक में गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।
उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की समीक्षा
बैठक में माननीय उच्च न्यायालय, रांची में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका तथा उस पर मिले स्टे आदेश के आलोक में उत्पन्न परिस्थितियों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका के संभावित परिणामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
बिना सहमति याचिका दायर करने पर नाराजगी
बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि एक अन्य संगठन द्वारा बिना किसी संगठनात्मक सहमति के सीधे सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में याचिका दायर कर दी गई है। इस पर उपस्थित सभी जिलों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नाराजगी और चिंता व्यक्त की।
सभी ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति का अवलोकन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को बताया अंतिम विकल्प
इस अवसर पर महासचिव राम रंजन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अब सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम विकल्प बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों, विशेष रूप से वे विद्यालय जिन्हें अभी तक यू-डायस कोड प्राप्त नहीं हो पाया है, उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन पूरी मजबूती से संघर्ष करता रहेगा।
मान्यता मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा
महासचिव ने यह भी दोहराया कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रांची पूर्व की भांति संगठित और एकजुट होकर तब तक लड़ाई लड़ेगा, जब तक कि सभी योग्य निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती। संगठन का उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि निजी विद्यालयों के भविष्य को सुरक्षित करना भी है।
राज्य स्तरीय ऑफलाइन बैठक का प्रस्ताव
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पूर्व एक राज्य स्तरीय ऑफलाइन बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ताकि सभी जिलों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से विचार-विमर्श कर सकें और एक सशक्त रणनीति बनाई जा सके।
संगठन में केवल समर्पित सदस्यों को रखने का निर्णय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जेपीएसए समूह में केवल वही विद्यालय संचालक या सदस्य शामिल किए जाएं, जो संगठन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों और संगठनात्मक निर्णयों का सम्मान करते हों। इससे संगठन को और अधिक मजबूत व अनुशासित बनाया जा सकेगा।
नेतरहाट में प्रदेशस्तरीय बैठक का आमंत्रण
प्रदेशस्तरीय ऑफलाइन बैठक के आयोजन के लिए जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में पलामू प्रमंडल के लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट में बैठक आयोजित करने का आमंत्रण दिया गया। यह आमंत्रण पलामू प्रमंडल के अध्यक्ष साइमन मैथ्यू एस्लै की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसे बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार किया।
यह बैठक झारखंड के निजी विद्यालयों के भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई, संगठन की एकजुटता, और राज्य स्तरीय रणनीतिक बैठक के निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष करने को तैयार है।