जम्मू-कश्मीर का ‘विशेष दर्जा’ छीनने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्णय लेते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक नोटिस के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मामले को उठाया और मामले को सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए।
जम्मू-कश्मीर का ‘विशेष दर्जा’ छीनने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्णय लेते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
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