Tuesday, July 8, 2025
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उपायुक्त के निर्देश पर पंचायत सचिवालय भवनों का औचक निरीक्षण

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पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश के तहत जिला परियोजना प्रबंधक ई-पंचायत आनंद प्रकाश द्वारा लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कई पंचायत सचिवालय भवनों का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य पंचायत सचिवालय भवनों में बुनियादी सुविधाओं, साफ-सफाई और संचालन की स्थिति का आकलन करना था।


किन पंचायतों का हुआ निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत जबरदाहा, कमलघाटी, तालझारी, बड़ा सरसा, बीचामहल, सूरजबेड़ा, और लिट्टीपाड़ा के पंचायत सचिवालय भवनों की जांच की गई। यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि पंचायत सचिवालय भवन अपनी निर्धारित भूमिका को सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं।


इन बिंदुओं पर की गई जांच

निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच की गई:

  1. पेयजल की उपलब्धता।
  2. बिजली आपूर्ति की स्थिति।
  3. शौचालय की क्रियाशीलता और स्वच्छता।
  4. सफाई व्यवस्था का स्तर।
  5. अभिलेख एवं पंजी संधारण की स्थिति।
  6. पंचायत ज्ञान केंद्र के संचालन की स्थिति।
  7. पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों की उपस्थिति।

इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए, पंचायत सचिवालय भवनों की व्यवस्था का आकलन किया गया।


दिए गए निर्देश

निरीक्षण के दौरान आनंद प्रकाश ने मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने सचिवालय भवन में मौजूद कर्मियों को साफ-सफाई बनाए रखने, अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने, और पंचायत ज्ञान केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पेयजल और बिजली की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दिया।


जनप्रतिनिधियों और कर्मियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि और कर्मी समय पर सचिवालय भवनों में उपस्थित रहें। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई।


उपायुक्त के निर्देशों का पालन

इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य पंचायत सचिवालय भवनों की कार्यक्षमता को सुधारना और आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया गया कि पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं सही ढंग से उपलब्ध हों।


पंचायत सचिवालय भवनों की स्थिति का नियमित आकलन न केवल ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को गति देता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी लाता है। इस निरीक्षण से यह उम्मीद की जाती है कि पंचायत सचिवालयों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।

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