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कुछ भारतीय खुफिया इनपुट हैं, जो कनाडा के सांसद और जस्टिन ट्रूडो के करीबी सहयोगी सुख धालीवाल द्वारा कनाडा में अपना नेटवर्क स्थापित करने में मृत खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर को कथित समर्थन की ओर इशारा करते हैं।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक, प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख निज्जर नो-फ्लाई सूची में था, लेकिन धालीवाल कनाडा में अपने स्थायी निवास की व्यवस्था करने में कामयाब रहा। बता दें कि धालीवाल को इमीग्रेशन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक, यह इनाम उन्हें उनके विशाल सिख समर्थन आधार और आईएसआई से उनकी निकटता के लिए मिला है।
निज्जर सरे के धालीवाल निर्वाचन क्षेत्र के एक गुरुद्वारे में रह रहे थे, जहां 18 जून को दिनदहाड़े हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी।
खुफिया सूत्रों का कहना है कि निज्जर एक इमिग्रेशन रैकेट चला रहा था जिसमें लोगों को कनाडा लाया जाता था और नापाक गतिविधियों में शामिल किया जाता था। निज्जर को कथित तौर पर धालीवाल का समर्थन प्राप्त था, और रैकेट के माध्यम से अर्जित धन दोनों के बीच वितरित किया गया था।
सूत्रों का कहना है कि धालीवाल, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और निज्जर लिंक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगभग चार महीने पहले लाहौर की यात्रा के दौरान लिबरल पार्टी के सांसद के पोस्टर हर जगह लगे थे। उनका भव्य स्वागत किया गया. यहीं पर धालीवाल और ट्रूडो दोनों की घटती रैंकिंग को बढ़ावा देने की साजिश रची गई थी।
न्यूज18 पहले ही बता चुका है कि निज्जर विवाद के पीछे धालीवाल ही मास्टरमाइंड था. उन्होंने बताया कि जब ट्रूडो पाकिस्तान से लौटे तो धालीवाल ने उन्हें यह विचार दिया और उन्होंने खालिस्तानियों की सहानुभूति हासिल करने के लिए निज्जर की मौत का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
यह पहली बार नहीं है जब धालीवाल का नाम भारत विरोधी रुख के सिलसिले में सामने आया है। 2010 में, लिबरल सांसद धालीवाल और एंड्रयू कानिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका पेश की जिसमें ओटावा से भारत में 1984 के सिख दंगों को नरसंहार के रूप में मानने के लिए कहा गया।
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इस महीने संसद में अपने अनुभव का खुलासा करते हुए, धालीवाल ने कहा कि उन्हें भारत में “सिखों के खिलाफ ज्यादतियों” के खिलाफ बोलने के लिए भारतीय वीजा देने से इनकार कर दिया गया था, जिसे उन्होंने “तथाकथित लोकतंत्र” कहा था। इसके आलोक में, उन्होंने कंजरवेटिव, लिबरल और एनडीपी समेत कनाडा के सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से आह्वान किया कि वे जो दावा करते हैं वह भारत सरकार की धमकी है, उसकी निंदा करें।
उनका समर्थन एनडीपी के जगमीत सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि भारत ने 2013 में उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था जब वह ओंटारियो के प्रांतीय विधायिका के सदस्य थे। सिंह ने कहा कि भारत सरकार नवंबर 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उनके प्रयासों से असंतुष्ट दिखाई दी।
पहले प्रकाशित: 01 अक्टूबर, 2023, 12:34 IST
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