पाकुड़। कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के एक सक्रिय प्रयास में, नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ निर्मल कुमार भारती के मार्गदर्शन में, एक विशेष जागरूकता और आउटरीच का आयोजन किया गया।
भवानीपुर पंचायत के अंतर्गत देवपुर, भवानीपुर और गंगारामपुर गांवों में कार्यक्रम आयोजित की गयी। प्रभात फेरी सह विशेष जागरूकता सह आउटरीच कार्यक्रम में बाल देखभाल और सुरक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निशुल्क कानूनी सहायता पर व्यापक जानकारी प्रदान की गयी।
कार्यक्रम में बताया गया की जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण न्याय से वंचित हैं, वे निशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
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आयोजन के दौरान, उपस्थित लोगों को कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं, निशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र लोगों के अधिकारों और इन सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में विस्तृत प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालय देवपुर में छात्रों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी बताया गया।
इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के बीच उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा, अधिकारों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इसका उद्देश्य बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों के साथ-साथ आर्थिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके अधिकारों से जोड़ना और उन्हें उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
इस कार्यक्रम में उत्पल मंडल, कमला रॉय गांगुली, पिंकी मंडल, नीरज कुमार राउत और संबंधित क्षेत्रों के अन्य प्रतिनिधियों सहित विभिन्न समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई।
बाल देखभाल और सुरक्षा:
“प्रभात फेरी” का एक मुख्य पहलू बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए, कार्यक्रम ने बाल अधिकारों और सुरक्षा उपायों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।
बाल विवाह:
बाल विवाह एक गंभीर चिंता का विषय है, और कार्यक्रम ने इसे सीधे संबोधित किया। लोगों को विवाह की कानूनी उम्र और बाल विवाह के परिणामों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही इस हानिकारक प्रथा को खत्म करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।
बाल श्रम:
बाल श्रम एक और गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर कार्यक्रम के दौरान विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को बाल श्रम के खिलाफ कानूनों और उनके भविष्य की भलाई के लिए बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम:
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आरटीई अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कानून है जो हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम में इस अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और यह भी बताया गया कि माता-पिता अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता:
आयोजन के दौरान उजागर किए गए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उन व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान था, जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो।
पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम भवानीपुर पंचायत में कानूनी जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने का एक सराहनीय प्रयास था। बाल देखभाल, बाल विवाह, बाल श्रम, आरटीई अधिनियम और निशुल्क कानूनी सहायता पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करके, कार्यक्रम का उद्देश्य एक अधिक सूचित और सशक्त समाज बनाना है। स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति ने सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने में ऐसी पहल के महत्व को रेखांकित किया।
