पाकुड़ : समाज में न्याय की सार्थकता तभी पूरी होती है, जब उसकी रोशनी केवल अदालतों की चारदीवारी तक सीमित न रहकर गांव की गलियों और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन तक पहुंचे। कानून की जानकारी किसी व्यक्ति के लिए महज कुछ धाराओं और नियमों का ज्ञान नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, अपने अधिकारों को पहचानने और सम्मान के साथ जीवन जीने का सबसे बड़ा संबल है। इसी सोच को धरातल पर उतारने और आमजन को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ ने एक सराहनीय पहल की।
झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर शनिवार को हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय मोहनपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डालसा सचिव रूपा वंदना किरो की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य नालसा की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय और कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
कानून की पाठशाला में जुटे अधिकारी, न्याय को जन-जन तक पहुंचाने पर हुआ मंथन
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की सचिव रूपा वंदना किरो, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, पीएलए सदस्य राजीव कुमार झा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल, हिरणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप एवं अंचल अधिकारी मनोज कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों और विधिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में कानून के विभिन्न पहलुओं, नागरिक अधिकारों तथा समाज के कमजोर वर्गों को मिलने वाली कानूनी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कानून की जानकारी के अभाव में कोई न्याय से वंचित न रहे : रूपा वंदना किरो
शिविर को संबोधित करते हुए डालसा सचिव रूपा वंदना किरो ने कहा कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंचाना है, ताकि कानून की जानकारी और आर्थिक अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कानूनी विवाद में उलझ जाता है, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं होती कि समस्या के समाधान के लिए कहां जाना है और किससे संपर्क करना है। ऐसी परिस्थितियों में कानूनी जागरूकता बेहद आवश्यक हो जाती है।
उन्होंने लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से संपर्क करने की सलाह देते हुए बताया कि सुलह योग्य मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सकता है। इससे अनावश्यक विवादों को लंबा खींचने के बजाय आपसी सहमति और संवाद के जरिए समाधान का रास्ता निकल सकता है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पात्र लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।
बुजुर्गों का सम्मान और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार भी हैं समान रूप से महत्वपूर्ण
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने बुजुर्गों के अधिकार, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के कानूनी संरक्षण, बाल विवाह निषेध अधिनियम सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उम्र या मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति के अधिकारों को कम नहीं कर सकती। बुजुर्ग हों अथवा मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं और किसी को भी उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए विशेष रूप से बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने समाज को यह समझने का संदेश दिया कि बेटियों का बचपन, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य किसी भी सामाजिक परंपरा से अधिक महत्वपूर्ण है। बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है।
नालसा की योजनाएं कमजोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय का मजबूत सहारा
पीएलए सदस्य राजीव कुमार झा ने नालसा की विभिन्न योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों को कानूनी जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
बाल विवाह के खिलाफ एकजुटता ही सामाजिक बदलाव की पहली सीढ़ी : टुडू दिलीप
हिरणपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक संकल्प लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता तभी प्रभावी होगी, जब प्रत्येक व्यक्ति इस बदलाव का हिस्सा बनेगा। उन्होंने लोगों से बाल विवाह की रोकथाम के लिए एकजुट होकर जागरूकता फैलाने की अपील की।
उन्होंने समाज के योग्य, गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानून के प्रति सजग रहने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि वंचित और जरूरतमंद लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। जब सरकारी योजनाओं और कानूनी सुविधाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी समावेशी विकास की कल्पना साकार हो सकेगी।
गरीब और कमजोर व्यक्ति के लिए न्याय का रास्ता आसान बनाना जरूरी : संजीव कुमार मंडल
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज के गरीब, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय एवं आवश्यक कानूनी सहायता मिल सके, इसके लिए कानून के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने भावनात्मक और आर्थिक अधिकारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला तथा लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि आर्थिक कमजोरी किसी व्यक्ति के न्याय पाने के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह बिना भय और संकोच के अपने अधिकारों के लिए आगे आ सके।
महिला और बाल संरक्षण पर जागरूकता से ही सुरक्षित समाज की नींव मजबूत होगी
कार्यक्रम का संचालन इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड एच विश्वास ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा अधिकारों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लिया जागरूकता का संकल्प
शिविर के दौरान उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में यह संदेश उभरकर सामने आया कि कानून का वास्तविक उद्देश्य केवल अपराधों पर अंकुश लगाना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। जब लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, तभी वे अन्याय, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध मजबूती से खड़े हो सकेंगे।
अधिकारों की नई समझ के साथ जागरूक समाज की ओर बढ़े कदम
इस अवसर पर उप प्रमुख अब्दुल गनी, पीएचडी के कनीय अभियंता अभिषेक कुमार, जिला समन्वयक मो इमरान आलम, प्रधानाचार्य दिलीप कुमार शर्मा, यूनिसेफ की मधु रानी भगत, नूर हुसैन अंसारी, बीपीएम राजेश गुप्ता, जेएसएलपीएस के महेंद्र कुमार, शिक्षक अरुण रविदास, पैरा लीगल वॉलंटियर्स कान्हू मुर्मू, मलिता कुमारी, मिरू बेसरा, लक्ष्मी कुमारी, नीरज कुमार राउत सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
न्याय की रोशनी तभी सार्थक, जब अंतिम घर तक पहुंचे अधिकारों का उजाला
मोहनपुर में आयोजित यह विधिक जागरूकता शिविर केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रहा, बल्कि समाज को उसके अधिकारों का आईना दिखाने और न्याय के प्रति विश्वास मजबूत करने का एक प्रयास बना। जरूरत इस बात की है कि कानून की यह जानकारी शिविर तक सीमित न रहे, बल्कि घर-घर पहुंचे। कोई बुजुर्ग अपने सम्मान के लिए अनजान न रहे, कोई बालिका अपने अधिकारों से अपरिचित न रहे और कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक कमजोरी के कारण न्याय की उम्मीद न छोड़े।
क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही न्यायपूर्ण समाज की मजबूत नींव रखता है। जब अधिकारों की जानकारी आमजन की ताकत बनेगी और कानून का संरक्षण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी न्याय की वह कल्पना साकार होगी, जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो और हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके।


