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“एडीबी तकनीकी विशेषज्ञता और फंडिंग के साथ परियोजनाओं का समर्थन करने का इच्छुक है। एडीबी ने ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और बांग्लादेश कॉरिडोर स्टडी सहित कई ऐतिहासिक कॉरिडोर परियोजनाओं पर काम किया है, ”राज्य सरकार ने कहा है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशन में हितधारक-परामर्श बैठक शुक्रवार को हुई। इसका आयोजन मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने किया और इसमें औद्योगिक और आर्थिक गलियारा परियोजना पर प्रमुख उद्योगों का प्रतिनिधित्व था।
बैठक में एडीबी, डेलॉइट, फिक्की के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों और चिन्हित गलियारों के साथ औद्योगिक पार्कों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संबंधित राज्य सरकार के विभागों का भी प्रतिनिधित्व किया गया।
बनर्जी पहले ही बंगाल की औद्योगिक और आर्थिक गलियारा नीति की घोषणा कर चुकी हैं। राज्य सरकार ने दक्षिणी पश्चिम बंगाल में तीन नए गलियारों को विकसित और उन्नत करने की योजना बनाई है। ये गलियारे हैं दानकुनी-कल्याणी, ताजपुर-रघुनाथपुर और दानकुनी-झारग्राम गलियारे।
एक और गलियारा है जो राज्य के उत्तरी जिलों को कवर करता है – पानागढ़ से कूच बिहार तक। इन गलियारों का लक्ष्य भूमि-उपलब्धता पोर्टल और विकसित बुनियादी ढांचे के माध्यम से योजनाबद्ध विकास करना है, और भविष्य में राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।
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