पाकुड़। जिले के प्रशासनिक सुधार और वित्तीय मामलों के समाधान को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों और शाखा प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में नीलाम पत्र वादों का निपटारा, मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की प्रगति, और सीएसआर के तहत शहर के सौंदर्यीकरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निपटारे पर जोर
बैठक में उपायुक्त ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे नीलाम पत्र अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें और लंबित नीलाम पत्र वादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों से ऐसे बकाएदारों की सूची मांगी जिन पर वर्षों से बैंक का कर्ज लंबित है। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि नीलाम पत्र वादों का समाधान वित्तीय अनुशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि योजना के तहत लाभुकों के खाते आधार से लिंक हों। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2024 तक आधार से लिंक खातों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि योजना का लाभ सही लाभुकों तक पहुंच सके।
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सीएसआर के तहत शहर का सौंदर्यीकरण
उपायुक्त ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत शहर में सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अपने सीएसआर फंड का उपयोग कर शहर के प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की सुविधा विकसित करें। इसके साथ ही, उपायुक्त ने सुझाव दिया कि बैंकों के आसपास के क्षेत्रों को भी सौंदर्यीकरण कार्यों में शामिल किया जाए ताकि शहर की स्वच्छता और व्यवस्था में सुधार हो।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी कांति रश्मि, और विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभूवन कुमार सिंह शामिल थे। इसके अलावा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक और विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक भी बैठक में मौजूद रहे। सभी ने उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों को गहनता से सुना और उनके सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को गति प्रदान करना था। उपायुक्त ने न केवल बैंकों को उनके दायित्वों का एहसास कराया, बल्कि जिले में सीएसआर के तहत सौंदर्यीकरण, नीलाम पत्र वादों का शीघ्र समाधान, और मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस निर्देश भी दिए। इस बैठक से जिले के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में सुधार की दिशा में नए कदम उठाए जाने की उम्मीद है।